यूपी में सरकारी बाबू सावधान ! ई-ऑफिस पर लॉगिन नहीं किया तो रुक जाएगा वेतन, मुख्य सचिव का सख्त निर्देश

लखनऊ (रॉयल बुलेटिन): उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव एस.पी. गोयल ने प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था और विकास परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी है। बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक में मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि जो कर्मचारी पूरे महीने में एक बार भी 'ई-ऑफिस' प्रणाली पर लॉगिन नहीं करेंगे, उनका वेतन आहरित नहीं किया जाएगा। उन्होंने सभी तहसीलों और ब्लॉक मुख्यालयों में इसी वित्तीय वर्ष में ई-ऑफिस अनिवार्य रूप से लागू करने के निर्देश दिए हैं।

स्पोर्ट्स कॉलेजों को 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' बनाने की तैयारी:

 ये भी पढ़ें  तनिषा सिंह की दुबई में नई उड़ान: बॉलीवुड की चमक से रियल एस्टेट की स्काईलाइन तक का सफर

खेल विभाग की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश के सभी मंडलों में एक-एक स्पोर्ट्स कॉलेज स्थापित किया जाना है। इसके लिए

 ये भी पढ़ें  पाक‍िस्‍तान में सुप्रीम कोर्ट के बाहर इमरान खान के समर्थन में प्रदर्शन, परिवार और डॉक्‍टर से मुलाकात की मांग

 ये भी पढ़ें  विजय-रश्मिका की शादी : मेहमानों को परोसा जाएगा जापानी खाना, 'नो फोन' पॉलिसी लागू

अयोध्या, मेरठ, आगरा, बरेली, मुरादाबाद और अलीगढ़ सहित 10 मंडलों में 50 एकड़ भूमि चिन्हित कर प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गए हैं। इन कॉलेजों को अंतरराष्ट्रीय सुविधाओं से लैस 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' के रूप में विकसित किया जाएगा और इन्हें स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से संबद्ध किया जाएगा।

विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश:

मुख्य सचिव ने मिशन मोड में काम करने का निर्देश देते हुए कहा कि 5 मार्च तक प्रदेश के सभी स्कूलों में बालिका शौचालयों की उपलब्धता सुनिश्चित कर पोर्टल पर सूचना अपलोड की जाए। आंगनवाड़ी भर्ती की समीक्षा में बताया गया कि मेरठ और गाजियाबाद समेत 11 जनपदों में चयन प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। वहीं, 'पंचायत उत्सव भवन' निर्माण के लिए बरेली जनपद की सराहना करते हुए अन्य जिलों को तत्काल टेंडर प्रक्रिया पूरी कर काम शुरू करने को कहा गया। बैठक में प्रमुख सचिव पंचायती राज अनिल कुमार और महानिदेशक स्कूल शिक्षा मोनिका रानी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।