बिजनौर। जनपद की सदर तहसील के गांव कूकड़ा में एक किसान की आजीविका पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। पीड़ित किसान ने वन विभाग पर उसकी वैध कृषि भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करने का गंभीर आरोप लगाया है। किसान का कहना है कि जिस जमीन का उसने 8 साल पहले विधिवत बैनामा कराया था, उस पर अब वन विभाग अपना अधिकार जता रहा है, जिसके चलते वह पिछले 2 वर्षों से अपनी ही जमीन पर हल चलाने से वंचित है। मंगलवार को पीड़ित ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुँचकर न्याय की गुहार लगाई है।
पीड़ित किसान ने जिलाधिकारी को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि उसने सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए इस भूमि का बैनामा लिया था और करीब 6 वर्षों तक इस पर नियमित रूप से खेती भी की। लेकिन पिछले दो सालों से वन विभाग के हस्तक्षेप और कथित कब्जे के कारण वह खेत पर नहीं जा पा रहा है। किसान का आरोप है कि वन विभाग की इस कार्रवाई ने उसे आर्थिक रूप से तोड़ दिया है और वह अपनी ही संपत्ति पर बेगाना हो गया है।
आजीविका पर संकट और मानसिक तनाव
किसान के लिए उसकी भूमि ही आय का एकमात्र स्रोत होती है। पिछले 2 वर्षों से खेती न कर पाने के कारण किसान के सामने परिवार के पालन-पोषण की समस्या खड़ी हो गई है। पीड़ित का कहना है कि उसने पूर्व में भी संबंधित अधिकारियों को अपनी पीड़ा बताई, लेकिन वन विभाग की हठधर्मिता के आगे उसकी एक न सुनी गई। बार-बार दफ्तरों के चक्कर काटकर वह अब पूरी तरह मानसिक तनाव में है।
डीएम ने जांच का दिया भरोसा
कूकड़ा गांव के इस संवेदनशील मामले को लेकर अब स्थानीय स्तर पर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। किसान ने जिलाधिकारी से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और राजस्व व वन विभाग की संयुक्त टीम गठित कर भूमि की पैमाइश कराई जाए। किसान का कहना है कि यदि जमीन उसके बैनामे के अनुसार वैध है, तो उसे तुरंत कब्जा मुक्त कराया जाए। जिलाधिकारी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को जांच के निर्देश दिए हैं।
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