नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (AAP) के सांसद राघव चड्ढा ने आज संसद में हवाई यात्रा करने वाले आम नागरिकों से जुड़ा एक बेहद व्यावहारिक और महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। उन्होंने एयरलाइंस कंपनियों द्वारा बैगेज (सामान) के मामूली वजन अधिक होने पर वसूले जाने वाले भारी-भरकम जुर्माने की आलोचना की। राघव चड्ढा ने इसे 'आम आदमी की जेब पर डाका' बताते हुए नागरिक उड्डयन मंत्रालय (Civil Aviation Ministry) से नियमों में बदलाव की मांग की।
क्या है मुख्य मुद्दा?
सदन में बोलते हुए राघव चड्ढा ने कहा कि यदि किसी यात्री का बैग निर्धारित सीमा (जैसे 15 किलो) से मात्र
500 ग्राम या 1 किलो भी ज्यादा हो जाता है, तो एयरलाइंस कंपनियां उनसे
500 से 1000 रुपये प्रति किलो तक वसूलती हैं।
चड्ढा ने सवाल उठाया कि जब एयरलाइंस टिकट बुकिंग में 'डायनेमिक प्राइसिंग' के नाम पर मोटी कमाई करती हैं, तो वे आम यात्रियों के साथ 1 किलो वजन के लिए इतनी बेरहमी क्यों दिखाती हैं?उन्होंने तर्क दिया कि "अगर किसी का बैग 1 किलो ओवरवेट है, तो क्या वह विमान की सुरक्षा को खतरा पहुँचाता है? नहीं। यह केवल अधिक पैसा वसूलने का एक बहाना है।"उन्होंने मांग की कि एयरलाइंस को कम से कम 1 से 2 किलो का 'बफर' (छूट) देना चाहिए, जिस पर कोई अतिरिक्त शुल्क न लिया जाए।
वर्तमान नियम और समस्या
| एयरलाइन श्रेणी | फ्री चेक-इन बैगेज सीमा | ओवरवेट चार्ज (औसत) |
| डोमेस्टिक (Low-cost) | 15 किलोग्राम | ₹500 - ₹650 प्रति किलो |
| एयर इंडिया (Full Service) | 20-25 किलोग्राम | ₹600+ प्रति किलो |
समस्या: कई बार घर के वजन कांटे (Weighing Scale) और एयरपोर्ट के कांटे में थोड़ा अंतर होता है, जिसका खामियाजा यात्रियों को चेक-इन काउंटर पर भारी जुर्माना देकर भुगतना पड़ता है।
राघव चड्ढा का सुझाव
सांसद ने सुझाव दिया कि सरकार को एक ऐसी यूनिफॉर्म पॉलिसी बनानी चाहिए जिसमें मामूली ओवरवेट (1-2 किलो) पर पेनल्टी न लगे। यदि चार्ज लेना भी पड़े, तो वह तार्किक हो, न कि टिकट की आधी कीमत के बराबर।
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