मुजफ्फरनगर। सफाई व्यवस्था को “गारबेज फ्री सिटी” बनाने का दावा करने वाली कंपनियों के खिलाफ एक बार फिर गंभीर आरोप लगे हैं। इस बार मामला दिल्ली की कंपनी जेएस एनवायरो सर्विसेज प्रा. लि. का है, जिसे नगरपालिका परिषद ने तीन वर्षों के लिए करीब 1.30 करोड़ रुपये मासिक भुगतान पर अनुबंध दिया है। आरोप है कि कंपनी ने वाल्मीकि समाज के युवाओं से नौकरी देने के नाम पर लाखों रुपये वसूले हैं।
सपनों के बदले शोषण
कर्मचारियों का कहना है कि कंपनी ने करीब 350 सफाईकर्मियों से 30-30 हजार रुपये सिक्योरिटी मनी वसूली है। जिनसे यह रकम सीधे नहीं ली गई, उनके वेतन से हर महीने कटौती की जा रही है। इसके बावजूद उन्हें न्यूनतम मजदूरी तक नहीं दी जा रही—जहां सरकार द्वारा तय मजदूरी 12 से 13 हजार रुपये है, वहीं उन्हें केवल 8 से 10 हजार रुपये दिए जा रहे हैं।
नगरपालिका को भारी भुगतान, कर्मचारियों को कम वेतन
सूत्रों के अनुसार, कंपनी ने जुलाई और अगस्त माह के लिए नगरपालिका से करीब 1.95 करोड़ रुपये का भुगतान ले लिया है। लेकिन टिपिंग फीस के नाम पर मात्र डेढ़ लाख रुपये ही जमा कराए। कर्मचारियों का आरोप है कि कंपनी अनुबंध के नाम पर नगर निगम से करोड़ों ले रही है, लेकिन युवाओं को वेतन और अधिकारों से वंचित कर रही है।
नगरपालिका की अधिशासी अधिकारी डॉ. प्रज्ञा सिंह ने कहा कि अब तक कोई औपचारिक शिकायत सामने नहीं आई है। हालांकि, उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन होने पर कंपनी पर जुर्माना लगाया जा सकता है।
कर्मचारियों और समाज का आक्रोश
सफाई कर्मचारी संघ के अध्यक्ष नीरज बिडला ने आरोप लगाया कि कंपनी ने वाल्मीकि समाज के युवाओं से “लूट की दुकान” खोल रखी है। वेतन कम देना और सिक्योरिटी मनी वसूलना पूरी तरह गैरकानूनी है। इस शोषण से नाराज कई कर्मचारी पहले ही नौकरी छोड़ चुके हैं।
वाल्मीकि समाज के वरिष्ठ नेता चमनलाल ढिंगान ने कहा कि यह समस्या नई नहीं है। इससे पहले एटूजेड, जेके इंटरनेशनल और एमआईटूसी जैसी कंपनियां भी इसी तरह लाखों रुपये लेकर भाग चुकी हैं। अब जेएस एनवायरो सर्विसेज भी उसी रास्ते पर चल रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि 10 सितंबर को लखनऊ में वाल्मीकि समाज का बड़ा प्रदर्शन होगा और उसके बाद स्थानीय स्तर पर आंदोलन तेज किया जाएगा।
राजनीतिक और सामाजिक असर
यह मुद्दा केवल सफाईकर्मियों के रोजगार तक सीमित नहीं है, बल्कि दलित समाज के विश्वास और उनके भविष्य से जुड़ा है। नगर निगम के ठेके और निजी कंपनियों की मिलीभगत पर उठते सवाल यह दिखाते हैं कि प्रशासनिक निगरानी में बड़ी खामियां हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि ऐसी घटनाओं पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई, तो यह मामला आगामी चुनावों में दलित राजनीति को भी प्रभावित कर सकता है।
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