मेरठ में गन्ना भुगतान में देरी को लेकर भाकियू का कमिश्नरी घेराव, आंदोलन की चेतावनी

मेरठ। किसानों की नाराजगी थमने का नाम नहीं ले रही है। गन्ना मूल्य निर्धारण और बकाया भुगतान में हो रही देरी को लेकर भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) ने सोमवार को कमिश्नरी का घेराव किया। जिलाध्यक्ष अनुराग चौधरी की अगुवाई में दर्जनों भाकियू पदाधिकारी मंडलायुक्त ऋषिकेश भास्कर यशोद से मिले और किसानों की समस्याओं पर जल्द ठोस कार्यवाही की मांग की।

गौरतलब है कि 12 अगस्त को प्रस्तावित कमिश्नरी घेराव को प्रशासन द्वारा आश्वासन मिलने के बाद स्थगित कर दिया गया था। उसी क्रम में यह बैठक आयोजित की गई थी, लेकिन भाकियू नेताओं ने प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। उन्होंने आरोप लगाया कि डीएम द्वारा जिन 150 समस्याओं के निस्तारण का दावा किया गया, उनमें से केवल 4-5 ही संतोषजनक ढंग से हल हुई हैं।

संसद की सुरक्षा में फिर बड़ी चूक, दीवार फांदकर अंदर घुसा शख्स, मच गया हड़कंप

बैठक में गन्ना मूल्य निर्धारण, बकाया भुगतान में देरी, और भूमि अधिग्रहण विवाद सबसे बड़े मुद्दे रहे। शताब्दी नगर, गंगानगर और वेदव्यासपुरी के किसानों ने आरोप लगाया कि प्रशासन उनकी आवाज़ को अनसुना कर रहा है। किसानों ने भूमि अधिग्रहण में पारदर्शिता और न्यायपूर्ण मुआवज़े की मांग की।

मुज़फ्फरनगर में SDM द्वारा 3 करोड़ की वसूली की जांच रिपोर्ट अभी लंबित, विधायक ने की उच्चस्तरीय जांच कमेटी की मांग

भाकियू नेताओं ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि समयबद्ध हल नहीं निकाला गया, तो वे आंदोलन को और तेज करेंगे। जिलाध्यक्ष अनुराग चौधरी ने कहा,“किसानों के बिना विकास अधूरा है, इसलिए उनकी मांगों को गंभीरता से लेना ज़रूरी है। सरकारी दफ्तरों में किसानों का सम्मान सुनिश्चित होना चाहिए।”

मंडलायुक्त ने सभी समस्याओं का व्यक्तिगत रूप से सर्वेक्षण कर समाधान का भरोसा दिया और कहा कि“गन्ना भुगतान और भूमि विवाद जैसे मुद्दों को प्राथमिकता दी जाएगी।”

इस मौके पर सत्यवीर सिंह, मेजर चिंदौड़ी, भोपाल, विनेश प्रधान, विनोद, हर्ष चहल, अनूप यादव, डीके, विपुल सहित कई भाकियू पदाधिकारी मौजूद रहे।