लखनऊ। उत्तर प्रदेश के लाखों शिक्षकों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा कदम उठाया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए टीईटी (शिक्षक पात्रता परीक्षा) पास करना अनिवार्य होगा। इस फैसले से प्रदेश में तकरीबन डेढ़ लाख शिक्षक, जो बिना टीईटी पास किए नियुक्त हुए थे, असमंजस में पड़ गए।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए बेसिक शिक्षा विभाग को सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने साफ कहा कि वर्षों से शिक्षा व्यवस्था में योगदान दे रहे शिक्षकों के अनुभव और सेवा को दरकिनार करना न्यायसंगत नहीं है।
सीएम योगी का कहना है कि सरकार लगातार शिक्षकों को प्रशिक्षण देती रही है, ताकि वे बदलते समय और शिक्षा प्रणाली की आवश्यकताओं के अनुरूप बच्चों को पढ़ा सकें। ऐसे में केवल एक परीक्षा के आधार पर उनके भविष्य और जीविका पर संकट खड़ा करना उचित नहीं है।
उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सुप्रीम कोर्ट में राज्य का पक्ष मजबूती से रखा जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि सेवारत शिक्षकों की सेवा और योग्यता का सम्मान बना रहे। योगी सरकार ने शिक्षकों की चिंताओं को गंभीरता से लेते हुए कानूनी लड़ाई लड़ने का फैसला किया है। अब नजर सुप्रीम कोर्ट पर है कि वह समीक्षा याचिका पर क्या रुख अपनाता है।"
.jpeg)
