आम बजट से किसानों पर बढ़ेगा कर्ज, कंपनियों को होगा फायदा, ट्रैक्टर 3 पीढ़ी चलता है- राकेश टिकैत

मुजफ्फरनगर। महावीर चौक स्थित राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में आज धरने का पांचवा दिन था। किसान सरकार के द्वारा पेश होने वाले बजट से आस लगाये हुए थे कि कुछ न कुछ ऐसा होगा जो किसान हितों के लिए लाभदायी साबित होगा, लेकिन किसान के हाथ कुछ नहीं आया।

 ये भी पढ़ें  मुजफ्फरनगर: मीनाक्षी चौक पर छात्रों के दो गुटों में 'बेल्ट युद्ध', बीच सड़क चले लात-घूंसे, वीडियो वायरल

अमृत काल का यह बजट किसानों को ऋणकाल से अंधकारकाल में ले जाने वाला है। सरकार ने अपने बजट पर पूर्व में भी कई वायदे किसानों के साथ किए हैं, लेकिन योजना को लाने के बाद धरातल पर कोई भी लाभ किसानों को नहीं पहुंचा है।

 ये भी पढ़ें  सुप्रीम कोर्ट ने 13 साल से बेड पर पड़े गाजियाबाद के हरीश राणा को इच्छामृत्यु की दी इजाजत

सरकार ने अपने बजट में कहा कि वह किसानों को 20 लाख करोड़ तक क्रेडिट कार्ड के जरिए ऋण बांटने का लक्ष्य पूरा करेगी, लेकिन इसमें किसानों को कोई फायदा होने वाला नहीं है। किसान की भूमि बैंक में बंधक हो जाएगी और आने वाले सालों में उसे अधिग्रहण कर सरकार व बैंक दिया हुआ कर्ज जमीन के माध्यम से वसूल लेंगे।

 ये भी पढ़ें  राज्यसभा में कहा, राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल का उल्लंघन केवल चूक नहीं संवैधानिक अपराध है

सरकार किसानों को कर्ज नहीं फसलों के भाव व गारंटी कानून देने का काम करें। आज बजट में किसान दूर-दूर तक भी नजर नहीं आया, दिखायी दे रहे थे तो सिर्फ सरकार के द्वारा पेश किए जा रहे आंकड़ें।

भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता  राकेश टिकैत ने कहा कि कुछ रिपोर्टिंग एजेन्सियों ने अपने द्वारा किए गए सर्वे में कहा है कि अगर सरकार कृषि क्षेत्र में लगभग 270 अरब डॉलर का निवेश करे तो 2031 तक 800 अरब डॉलर सरकार को राजस्व के रूप में प्राप्त होगा। देश वैश्विक खाद्यान्न संकट के दौर से गुजर रहा है। सरकार के आंकड़े और धरातल के आंकड़ों में जमीन आसमान का अन्तर है।

उन्होंने कहा कि अगर सरकार किसानों को फसलों की गारंटी कानून व वाजिब भाव दे तो देश का अन्नदाता उत्पादन करके चल रहे खाद्यान्न संकट को दूर कर सकता है। उन्होंने कहा कि देश के अन्दर घटता हुआ कृषि क्षेत्रफल और उत्पादन किसान के सामने चट्टान की तरह खड़ा हैं, जिसका अनुभव पूर्व में गेंहू के उत्पादन व क्षेत्रफल में 2021-22 के सत्र में देश देख चुका है। इसका कटु अनुभव व जानकारी सरकार को भी है।  सरकार कृषि यंत्रों से जीएसटी हटाकर किसानों को कुछ राहत पहुंचा सकती थी, लेकिन वो भी नहीं हुआ। आने वाले समय में सरकार अगर किसान की ओर नहीं देखेगी, तो परिणाम और अधिक भयावह होंगें। भारतीय किसान यूनियन आज आए बजट को सिरे से नकारती है, क्योंकि यह बजट सिर्फ आंकड़ों का बजट है।

एक ट्रैक्टर तीन पीढ़ी चलता है, न कि 10 या 15 साल

राकेश टिकैत ने केंद्र व प्रदेश सरकार को सवालों के घेरे में लेते हुए जमकर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा किसानों के 15 साल पुराने ट्रैक्टर को कटवाने के लिए कहा गया है। सरकार द्वारा लिए गए निर्णय का भारतीय किसान यूनियन पुरजोर विरोध करती है। उन्होंने कहा कि एक खरीदा गया ट्रैक्टर तीन पीढ़ी चलता है, मगर पूंजीपतियों और व्यापारियों को फ़ायदा देने के लिए देश व प्रदेश की जनता के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता  का कहना है कि किसानों की आमदनी घटाते  हुए तेल, खाद, बिजली बिल आदि के रेट दोगुना कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश एवं देश भर में किसान अपने हक के लिए निरंतर धरना प्रदर्शन कर रहा है, मगर भाजपा की गूंगी बहरी सरकार को कुछ भी दिखाई एवं सुनाई नहीं दे रहा है।