मुजफ्फरनगर। जनपद मुजफ्फरनगर में केंद्र सरकार द्वारा लाए गए यूजीसी एक्ट को लेकर सवर्ण समाज में असंतोष अब सार्वजनिक रूप से सड़कों पर दिखने लगा है। इसे हिंदू समाज को बांटने की साजिश करार देते हुए सवर्ण समाज संघर्ष समिति (एस-4) के नेतृत्व में बुधवार को सैकड़ों लोग प्रदर्शन में शामिल हुए और इस कानून को तत्काल वापस लेने की मांग की।
सवर्ण समाज के विभिन्न संगठन और संस्थाएं इस कानून के विरोध में खुलकर सामने आई हैं। इसी कड़ी में देशव्यापी आंदोलन के लिए गठित सवर्ण समाज संघर्ष समिति (एस-4) के बैनर तले बुधवार को सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरे। प्रदर्शनकारियों ने कानून को समाज विभाजित करने वाला बताते हुए जोरदार नारेबाजी की।
जुलूस के रूप में एकत्र हुए सवर्ण समाज के लोग शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। वहां उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध जताया और महामहिम राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा।
प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने कहा कि यूजीसी एक्ट के माध्यम से उच्च शिक्षा में योग्यता आधारित व्यवस्था को कमजोर किया जा रहा है। इसका सीधा असर मेधावी छात्रों के भविष्य पर पड़ रहा है और इससे समाज में नए प्रकार के भेदभाव को बढ़ावा मिल रहा है।
सवर्ण समाज संघर्ष समिति की ओर से दिए गए ज्ञापन में कहा गया कि यूजीसी द्वारा हाल ही में प्रस्तावित अथवा लागू किए गए नियम देश के उच्च शिक्षा तंत्र, सामाजिक संतुलन और समान अवसर के संवैधानिक सिद्धांतों के खिलाफ प्रतीत होते हैं। इन नियमों से छात्रों, शिक्षकों और समाज के एक बड़े वर्ग में गहरा असंतोष पैदा हुआ है।
सवर्ण समाज के संजय मिश्रा ने बताया कि यह कानून सवर्ण जाति के बच्चों के भविष्य को प्रभावित करने वाला है और विश्वविद्यालयों में जातिगत भेदभाव को बढ़ावा देने का काम कर रहा है।
इस विरोध प्रदर्शन से स्पष्ट हो गया है कि सवर्ण समाज इस कानून के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए संगठित और सतत प्रयास कर रहा है।
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