मुजफ्फरनगर। उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता विभाग श्री कपिल देव अग्रवाल ने जनपद मुजफ्फरनगर के ट्रांसपोर्टरों, व्यावसायिक वाहन स्वामियों एवं ई-रिक्शा संचालकों की गंभीर समस्याओं को लेकर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखकर उनका ध्यान आकृष्ट कराया है।
राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने पत्र में उल्लेख किया कि भारत सरकार के निर्देशों के तहत मुजफ्फरनगर में व्यावसायिक वाहनों की मैनुअल फिटनेस जांच व्यवस्था समाप्त कर दी गई है और अब वाहनों को फिटनेस परीक्षण के लिए बिजनौर एवं अन्य राज्यों (हरिद्वार, उत्तराखंड) स्थित स्वचालित परीक्षण केंद्रों पर भेजा जा रहा है। इस निर्णय से स्थानीय ट्रांसपोर्ट उद्योग, बस-ट्रक ऑपरेटरों, लघु व्यावसायिक वाहन स्वामियों और ई-रिक्शा चालकों में गहरी चिंता व्याप्त है।
उन्होंने अवगत कराया कि इस व्यवस्था के कारण ट्रांसपोर्टरों को डीजल, टोल टैक्स एवं अन्य खर्चों में अत्यधिक आर्थिक भार वहन करना पड़ रहा है। लंबी दूरी तय करने तथा परीक्षण केंद्रों पर प्रतीक्षा के चलते कार्यदिवसों का भारी नुकसान भी हो रहा है, जिससे व्यवसाय प्रभावित हो रहा है।
राज्य मंत्री ने विशेष रूप से यह भी बताया कि जनपद में पंजीकृत 15,000 से अधिक ई-रिक्शा इतनी लंबी दूरी तय करने में सक्षम नहीं हैं। इससे न केवल ई-रिक्शा चालकों की आजीविका पर संकट उत्पन्न होगा, बल्कि सड़क सुरक्षा से जुड़ी गंभीर समस्याएँ भी सामने आ सकती हैं। वहीं, फिटनेस परीक्षण में कमी पाए जाने पर वाहनों को पुनः अन्य जनपदों तक ले जाना अत्यंत समयसाध्य और खर्चीला सिद्ध हो रहा है।
इन सभी व्यावहारिक कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने केंद्रीय मंत्री से आग्रह किया कि मुजफ्फरनगर में स्वचालित परीक्षण केंद्र स्थापित होने तक सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय, मुजफ्फरनगर में पूर्ववत मैनुअल फिटनेस जांच व्यवस्था जारी रखने के निर्देश दिए जाएँ।
उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि केंद्र सरकार जनहित, रोजगार संरक्षण और स्थानीय व्यापारिक संतुलन को ध्यान में रखते हुए इस महत्वपूर्ण समस्या पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेगी।
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