नई दिल्ली। भारतीय न्यायपालिका में लंबित मामलों के भारी बोझ को कम करने की दिशा में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने एक बड़ा कदम उठाया है। कॉलेजियम ने संविधान के अनुच्छेद 224A का उपयोग करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को एडहॉक (तदर्थ) जज के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट, जो देश का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है, वहां लाखों मामले लंबित हैं। यह निर्णय इसी संकट को हल करने के लिए लिया गया है।
क्या है संविधान का अनुच्छेद 224A?
अनुच्छेद 224A एक विशेष संवैधानिक प्रावधान है जो उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की कमी को दूर करने के लिए बनाया गया है। इस अनुच्छेद के तहत, किसी राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice), राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, उसी उच्च न्यायालय या किसी अन्य उच्च न्यायालय के
सेवानिवृत्त न्यायाधीश से एडहॉक जज के रूप में कार्य करने का अनुरोध कर सकता है। इसका मुख्य उद्देश्य पुराने और लंबित मामलों (Arrears) का तेजी से निपटारा करना है। एडहॉक जज के पास वही अधिकार और शक्तियाँ होती हैं जो एक स्थायी जज के पास होती हैं, लेकिन उन्हें उच्च न्यायालय का पूर्णकालिक हिस्सा नहीं माना जाता। उनके वेतन और भत्ते राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाते हैं।
इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए यह क्यों जरूरी है?
इलाहाबाद हाई कोर्ट में जजों के स्वीकृत पदों और रिक्तियों के बीच का अंतर काफी अधिक है। आंकड़ों के अनुसार, इलाहाबाद हाई कोर्ट में आपराधिक और दीवानी मामलों की संख्या देश में सबसे अधिक है। सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के पास दशकों का अनुभव होता है। एडहॉक जज के रूप में वे जटिल और पुराने मामलों को कम समय में निपटा सकते हैं। जब तक नए जजों की स्थायी नियुक्तियां नहीं होतीं, तब तक यह व्यवस्था न्यायिक कार्यों को सुचारू रूप से चलाने में मदद करती है।
कॉलेजियम का फैसला और शर्तें
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने यह मंजूरी कुछ विशेष मापदंडों के आधार पर दी है। आमतौर पर एडहॉक जजों की नियुक्ति 2 वर्ष के लिए की जाती है। केवल उन्हीं सेवानिवृत्त जजों को चुना गया है जिनका रिकॉर्ड बेदाग रहा है और जिनके पास लंबित मामलों को निपटाने की उच्च दर रही है।
अब इस प्रस्ताव को कानून मंत्रालय और राष्ट्रपति के पास अंतिम मुहर के लिए भेजा जाएगा। उम्मीद है कि अगले कुछ हफ्तों में ये एडहॉक जज कार्यभार संभाल लेंगे।
एडहॉक जज के रूप में जिन नामों को मंजूरी मिली है
1. न्यायमूर्ति मोहम्मद फ़ैज़ आलम ख़ान
2. न्यायमूर्ति मोहम्मद असलम
3. न्यायमूर्ति सैयद आफ़ताब हुसैन रिज़वी
4. न्यायमूर्ति रेनू अग्रवाल
5. न्यायमूर्ति ज्योत्सना शर्मा
यह प्रावधान बहुत कम इस्तेमाल होता रहा है। वर्ष 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए दिशा-निर्देश तय किए थे।
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