वॉशिंगटन डीसी। अमेरिका में रिकॉर्ड लंबे सरकारी शटडाउन के खत्म होने और फंडिंग बिल पर हस्ताक्षर होने के बाद, ट्रंप प्रशासन ने खाद्य सहायता कार्यक्रम (SNAP - सप्लीमेंटल न्यूट्रिशन असिस्टेंस प्रोग्राम, जिसे फूड स्टैम्प भी कहा जाता है) से जुड़ा एक महत्वपूर्ण मामला सुप्रीम कोर्ट से वापस ले लिया है।
यह मामला शटडाउन के दौरान तब विवादों में आया था जब फंड की कमी के कारण प्रशासन ने
4.2 करोड़ अमेरिकियों को मिलने वाली खाद्य सहायता (लगभग बिलियन) को
निलंबित करने या आंशिक रूप से वित्तपोषित करने का प्रस्ताव रखा था।
विवाद और कोर्ट का हस्तक्षेप
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फंडिंग संकट: सरकारी शटडाउन के दौरान संघीय सरकार को फंडिंग नहीं मिल रही थी, जिसके कारण ट्रंप प्रशासन ने खाद्य सहायता कार्यक्रम के लिए आपातकालीन फंड से पूरी राशि देने से मना कर दिया था।
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निचली अदालतों का आदेश: कई संघीय अदालतों ने ट्रंप प्रशासन को आदेश दिया था कि वह SNAP लाभार्थियों को इमरजेंसी फंड का उपयोग करके लाभ जारी रखे, क्योंकि लाखों निम्न-आय वाले अमेरिकी परिवार इस सहायता पर निर्भर हैं।
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सुप्रीम कोर्ट में अपील: प्रशासन ने इन आदेशों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, ताकि $4 बिलियन की खाद्य सहायता पर रोक बनाए रखी जा सके या आंशिक फंडिंग की जा सके।
शटडाउन खत्म, मामला वापस
सरकारी शटडाउन के अंत और फंडिंग बिल पर राष्ट्रपति ट्रंप के हस्ताक्षर के बाद, स्थिति बदल गई है।
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फंडिंग बहाल: नए बिल में SNAP योजना को पूरे वित्तीय वर्ष (30 सितंबर तक) के लिए पूरी फंडिंग प्रदान की गई है।
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अपील वापसी: फंडिंग बहाल होने के कारण, ट्रंप प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी अपील को वापस ले लिया है, जिससे खाद्य सहायता कार्यक्रम पर अनिश्चितता समाप्त हो गई है।
इस फैसले से उन लाखों अमेरिकी परिवारों को तत्काल राहत मिली है जिनके सामने शटडाउन के दौरान "खाने के लाले" पड़ने की चिंता थी।
