योगी सरकार का बड़ा तोहफा: कन्या विवाह सहायता राशि में वृद्धि, श्रमिकों को मिलेगा सीधा लाभ

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य सरकार ने निर्माण श्रमिकों (Construction Workers) के हित में एक ऐतिहासिक और बड़ा निर्णय लिया है। राज्य के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित 'कन्या विवाह सहायता योजना' में मिलने वाली आर्थिक सहायता राशि में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की गई है।

बढ़ी हुई सहायता राशि

बोर्ड की सचिव पूजा यादव ने बुधवार को बताया कि अब श्रमिक परिवारों को बेटियों के विवाह के लिए बढ़ी हुई दरों पर सहायता प्रदान की जाएगी। यह सहायता सीधे पात्र श्रमिक परिवारों के बैंक खातों में भेजी जाएगी:

मुख्यमंत्री का मानवीय दृष्टिकोण

सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्पष्ट मत है कि "श्रमिक परिवार समाज की नींव और रीढ़ हैं।" उनकी बेटियों के विवाह में आर्थिक सहयोग देना सरकार का नैतिक और मानवीय दायित्व है। सरकार का प्रयास है कि कोई भी श्रमिक बेटी बिना आर्थिक चिंता के अपने जीवन का नया अध्याय शुरू कर सके।

सामूहिक विवाह और पंजीकरण की प्रक्रिया

• संपूर्ण व्यवस्था: सामूहिक विवाह कार्यक्रमों की संपूर्ण व्यवस्था श्रम विभाग एवं बोर्ड द्वारा की जाएगी। इसमें सुरक्षा, आवास, परिवहन और भोजन जैसी सभी सुविधाएं सुनिश्चित की जाएंगी, ताकि श्रमिक परिवारों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

• पंजीकृत श्रमिक: वर्तमान में बोर्ड में 1.88 करोड़ से अधिक श्रमिक पंजीकृत हैं। अब तक 18.94 लाख से अधिक आवेदनों पर ₹6336.61 करोड़ की राशि वितरित की जा चुकी है।

• पात्रता: पंजीकृत श्रमिक मात्र ₹20 एकमुश्त पंजीकरण शुल्क और ₹20 रुपये वार्षिक अंशदान के साथ बोर्ड की सभी योजनाओं के पात्र बन सकते हैं।

• आवेदन: आवेदन प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन और निशुल्क है, जिसे www.upbocwboard.in या जन सेवा केंद्रों के माध्यम से पूरा किया जा सकता है।

कन्या विवाह योजना के अलावा, बोर्ड द्वारा जन्म सहायता, शिक्षा सहायता, पेंशन, दिव्यांगता/मृत्यु सहायता और गंभीर बीमारी सहायता जैसी अनेक कल्याणकारी योजनाएं भी संचालित की जा रही हैं। इस बढ़ोतरी से श्रमिक परिवारों को सीधा और ठोस लाभ मिलेगा।