काठमांडू। नेपाल में युवाओं के आंदोलन से जुड़े एक गुट ने अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की के खिलाफ कानूनी जांच की मांग करते हुए एक औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है। उन पर असंवैधानिक रूप से सत्ता पर कब्जा करने का आरोप लगाया गया है।
रवि किरण हमाल ने बुधवार को पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी) को एक औपचारिक पत्र सौंपा, जिसमें प्रधानमंत्री कार्की के गैरकानूनी रूप से सत्ता पर कब्जा करने की शिकायत की गई है। पत्र में कार्की पर आरोप लगाया गया है कि उनके पद संभालने से संविधान और लोगों के जनादेश दोनों का उल्लंघन हुआ है। कार्की पर आरोप लगाया गया है कि उनके इस कदम से राष्ट्र के साथ विश्वासघात हुआ है तथा स्थापित कानूनी परंपराओं के उल्लंघन की वो प्रमुख दोषी है।
इस गुट का यह भी दावा है कि कार्की के मंत्रिमंडल में उन भ्रष्टाचारियों को भी शामिल किया गया है, जो डोनर एजेंसियों के साथ अनुचित संबंध बनाए हुए हैं। इन युवाओं का आरोप है कि भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों को और विदेशी आईएनजीओ से जुड़े लोगों को मंत्री बनाना आंदोलन के दौरान किए गए बलिदानों के प्रति असंवेदनशीलता प्रदर्शित करता है। इसके अलावा पत्र में सुशीला सरकार के खिलाफ निर्दोष प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई का आदेश देने का आरोप लगाया गया है। आईजीपी को सौंपी गई शिकायत में कहा गया है कि आंदोलन में शामिल युवाओं को परेशान किया जा रहा है और तोड़फोड़ तथा आगजनी करने वाले आपराधिक चरित्र वाले लोगों को सरकार संरक्षण दे रही है।
इस शिकायत पत्र में सुशीला कार्की के प्रधान न्यायाधीश के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान राजनीतिक संबद्धता के आधार पर न्यायिक नियुक्तियां करने की बात भी उल्लेख किया गया है, जिसके कारण न्यायपालिका की स्वतंत्रता कमजोर होने की बात कही गई है। इस जेन जी समूह ने पुलिस प्रमुख आईजीपी से आग्रह किया है कि वह प्रधानमंत्री कार्की को तुरंत गिरफ्तार करके निष्पक्ष, पारदर्शी और सार्वजनिक कानूनी जांच करे।
