नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को तीसरी प्री-बजट बैठक की अध्यक्षता की और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के प्रतिनिधियों के साथ आगामी बजट के इनपुट के लिए चर्चा की।
वित्त मंत्रालय ने कहा कि यह बैठक आने वाले केंद्रीय बजट 2026-27 को लेकर थी। वित्त मंत्री मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर कहा, "वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आने वाले केंद्रीय बजट 2026-27 को लेकर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के प्रतिनिधियों के साथ तीसरी प्री-बजट बैठक की नई दिल्ली में अध्यक्षता की। इस बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। प्री-बजट चर्चा के तहत सरकार आने वाले बजट के इनपुट के लिए इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों और अन्य पक्षकारों के साथ लगातार बैठक कर रही है। इससे पहले वित्त मंत्री ने किसान संगठनों और कृषि सेक्टर से जुड़े अर्थशास्त्रियों के साथ प्री-बजट बैठक की थी।
दिन की शुरुआत में आई एसोचैम की रिपोर्ट के मुताबिक, सभी राज्यों में एमएसएमई के लिए निवेश माहौल सुधारने में डिजिटलाइजड और समयबद्ध सिंगल विंडो क्लियरेंज सिस्टम एक गेम-चेंजर साबित हो सकता है। रिपोर्ट में व्यावसायिक नियमों को सरल बनाने, अनुमोदन प्रणालियों में सुधार लाने और भारत के एमएसएमई के विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सुधारों में तेजी लाने की आवश्यकता जताई गई है।
रिपोर्ट में कंपनी अधिनियम के तहत अनुपालन को आसान बनाने के लिए पंजीकृत एमएसएमई के लिए द्विवार्षिक या त्रैवार्षिक फाइलिंग साइकिल शुरू करने का भी सुझाव दिया गया है। इससे पहले, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को आने वाले केंद्रीय बजट 2026-27 के लिए देश के बड़े अर्थशास्त्रियों के साथ पहली प्री-बजट बैठक की थी। इस बैठक में मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) वी. अनंत नागेश्वरन के साथ आर्थिक मामलों का विभाग (डीईए) से कई वरिष्ठ अधिकारी और कई अर्थशास्त्री शामिल हुए।
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