गाजियाबाद। देशभर में यूजीसी के नए नियमों के विरोध के चलते हालात लगातार गरमाते जा रहे हैं। विरोध केवल छात्र और शिक्षक वर्ग तक सीमित नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ पदाधिकारी भी इस मामले में आवाज उठा चुके हैं।
गाजियाबाद में भी इस विरोध को मजबूती मिली है। भारतीय जनता पार्टी के मंडल कोषाध्यक्ष ठाकुर कपिल सोम ने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने बताया कि पार्टी की विचारधारा, राष्ट्रवाद और संगठनात्मक अनुशासन से जुड़े रहने के बावजूद, हाल ही में लागू प्रस्तावित यूजीसी नीतियों और नियमों को वह स्वीकार नहीं कर सकते। उनका मानना है कि ये नियम शिक्षा, युवाओं के भविष्य और स्वतंत्रता के खिलाफ हैं।
कपिल सोम ने कहा कि उनका इस्तीफा किसी व्यक्तिगत विरोध के कारण नहीं, बल्कि शिक्षा और युवाओं के हित में वैचारिक निर्णय है। उन्होंने पार्टी नेतृत्व से अनुरोध किया है कि भविष्य में यूजीसी से जुड़े नियमों पर पुनर्विचार किया जाए और छात्रों की आवाज को प्राथमिकता दी जाए। साथ ही उन्होंने यूजीसी के नियमों को “काला कानून” करार देते हुए इसे समाप्त करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।
विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे इस्तीफे और विरोध युवाओं और शिक्षा जगत के मुद्दों पर राजनीतिक दलों में भी असर डाल सकते हैं। गाजियाबाद के इस मामले ने यह संकेत दिया है कि यूजीसी विरोध केवल शैक्षिक ही नहीं, बल्कि राजनीतिक चर्चा का भी विषय बन गया है।
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