मुंबई। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर मराठा आरक्षण को लेकर सियासी भूचाल आ गया है। राज्य सरकार में मंत्री छगन भुजबल अपनी ही सरकार से नाराज नज़र आ रहे हैं। भुजबल ने साफ कहा है कि वे सरकार द्वारा जारी किए गए मराठा आरक्षण संबंधी जीआर (सरकारी आदेश) के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।
भुजबल का कहना है कि यह फैसला ओबीसी समुदाय के अधिकारों के साथ अन्याय है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के इस जीआर से ओबीसी समाज का आरक्षण प्रभावित होगा और इसका खामियाजा अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों व युवाओं को भुगतना पड़ेगा।
ज्ञात हो कि महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में मराठा समाज को आरक्षण लाभ देने के लिए नया सरकारी आदेश जारी किया था। लेकिन इसके खिलाफ विपक्ष ही नहीं, अब सरकार के भीतर से भी आवाज उठने लगी है। छगन भुजबल पहले से ही ओबीसी समाज के बड़े नेता माने जाते हैं और इस मुद्दे पर लगातार मुखर रहे हैं।
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