मुजफ्फरनगर। केंद्र सरकार द्वारा 1 फरवरी को पेश किए जाने वाले नौवें आम बजट को लेकर भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ठोस प्रावधान करने की आवश्यकता पर जोर दिया।
मुजफ्फरनगर के जाट कॉलोनी स्थित अपने आवास से मीडिया से बातचीत में टिकैत ने कहा कि बजट केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि इसमें कृषि और गांव का वास्तविक बजट स्पष्ट रूप से शामिल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि गांव में रहने वाले मजदूर, पशुपालक, दूध किसान और मछलीपालक सभी को बजट का सीधा लाभ मिलना चाहिए। इसके लिए सरकार को इन क्षेत्रों की मॉनिटरिंग कर उचित मूल्य सुनिश्चित करने होंगे।
राकेश टिकैत ने बजट में न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने और फसलों के उचित दाम सुनिश्चित करने की जरूरत बताई। उन्होंने सभी ट्रैक्टरों पर छूट, बिजली दरों में राहत और सोलर पैनल पर अधिक सब्सिडी की मांग की। वर्तमान में सरकार तीन किलोवाट तक सब्सिडी दे रही है, जबकि किसानों को दस किलोवाट तक के सोलर पैनल पर भी छूट मिलनी चाहिए।
उन्होंने फसल बीमा योजना में सुधार की आवश्यकता पर भी जोर दिया और कहा कि प्राकृतिक आपदाओं और जलभराव से हुई फसलों की हानि का पूरा मुआवजा किसानों तक पहुंचना चाहिए। टिकैत ने पहाड़ी राज्यों जैसे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बागवानी किसानों की समस्याओं को भी उठाया। सड़क निर्माण और ट्रकों की आवाजाही में बाधा के कारण उनकी उपज खराब हो रही है।
टिकैत ने कहा कि किसानों की फसल मंडी तक पहुंचाने के लिए उचित व्यवस्था बनाई जानी चाहिए, ताकि किसानों का पलायन रुके। उन्होंने चेतावनी दी कि भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा नहीं मिलने पर किसान आंदोलन के लिए मजबूर होंगे।
राकेश टिकैत ने सरकार से आग्रह किया कि बजट में कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों के हिस्से को बढ़ाया जाए, ताकि इसका प्रत्यक्ष लाभ किसानों को सब्सिडी, ऊर्जा बचत और आधुनिक तकनीकों के माध्यम से मिल सके।
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