पीएसीएल घोटाले में ईडी की रिकॉर्ड कार्रवाई, 10,021 करोड़ की 247 संपत्तियां अटैच

निवेशकों के पैसों से खरीदी गई पंजाब की सैकड़ों संपत्तियों पर ईडी का शिकंजा

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नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के दिल्ली जोनल ऑफिस-2 ने पीएसीएल लिमिटेड और उससे जुड़ी संस्थाओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए), 2002 के तहत पंजाब के एसएएस नगर (मोहाली), रूपनगर, जीरकपुर और मोहाली में स्थित 247 अचल संपत्तियों को प्रोविजनली अटैच कर लिया है। इन संपत्तियों की कुल कीमत 10,021.46 करोड़ रुपए है। यह ईडी की अब तक की सबसे बड़ी एकल अटैचमेंट कार्रवाई है। यह जांच सीबीआई द्वारा 19 फरवरी 2014 को दर्ज एफआईआर पर आधारित है, जिसमें आईपीसी की धारा 120-बी और 420 के तहत धोखाधड़ी और साजिश का आरोप है। यह एफआईआर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर दर्ज की गई थी। सीबीआई ने 33 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट और सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की, जिसमें पीएसीएल और संबंधित कंपनियां/व्यक्ति शामिल हैं।

 

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जांच में सामने आया कि आरोपियों ने कृषि भूमि की बिक्री और विकास के बहाने पूरे भारत में लाखों निवेशकों से धोखे से 48,000 करोड़ रुपए से अधिक जुटाए। निवेशकों को कैश डाउन पेमेंट या किस्तों में निवेश के लिए लुभाया गया और उनसे गुमराह करने वाले एग्रीमेंट, पावर ऑफ अटॉर्नी आदि दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवाए गए। ज्यादातर मामलों में भूमि कभी डिलीवर नहीं हुई और निवेशकों को उनका पैसा नहीं लौटाया गया। फ्रॉड को छिपाने के लिए फ्रंट एंटिटीज का इस्तेमाल किया गया और रिवर्स सेल ट्रांजेक्शन किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने 2 फरवरी 2016 के आदेश में सेबी को निर्देश दिया कि पीएसीएल द्वारा खरीदी गई भूमि बेचकर प्राप्त राशि निवेशकों में वितरित की जाए। इसके लिए पूर्व सीजेआई जस्टिस आर. एम. लोढ़ा की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई। लेकिन जांच में पता चला कि पीएसीएल की संपत्तियों का गैर-कानूनी इस्तेमाल जारी था।

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पंजाब विजिलेंस ब्यूरो, जयपुर और बेंगलुरु पुलिस ने भी निवेशकों के पैसे से खरीदी गई भूमि की अवैध बिक्री पर एफआईआर दर्ज कीं। तलाशी में खाली सेल डीड, साइन की हुई चेक बुक और पहचान दस्तावेज जब्त हुए, जो मनी लॉन्ड्रिंग की व्यवस्थित कोशिश दर्शाते हैं। ईडी ने 2016 में ईसीआईआर दर्ज की और 2018 में प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट दाखिल की। इसके बाद 2022, 2025 और 2026 में तीन सप्लीमेंट्री कंप्लेंट फाइल की गईं। स्पेशल कोर्ट (पीएमएलए) ने सभी पर संज्ञान लिया है। अटैच की गई 247 संपत्तियां निवेशकों के फंड से खरीदी गईं और क्राइम प्रोसीड्स हैं। इस अटैचमेंट के साथ ईडी ने अब तक भारत और विदेश में कुल 17,610 करोड़ रुपए की चल-अचल संपत्तियां अटैच की हैं। 

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अर्चना सिंह | Online News Editor Picture

मूल रूप से गोरखपुर की रहने वाली अर्चना सिंह वर्तमान में 'रॉयल बुलेटिन' में ऑनलाइन न्यूज एडिटर के रूप में कार्य कर रही हैं। उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों से अधिक का गहरा अनुभव है। नोएडा के प्रतिष्ठित 'जागरण इंस्टीट्यूट' से इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया में मास्टर्स की डिग्री प्राप्त अर्चना सिंह ने अपने करियर की शुरुआत 2013 में पुलिस पत्रिका 'पीसमेकर' से की थी। इसके उपरांत उन्होंने 'लाइव इंडिया टीवी' और 'देशबंधु' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दीं।

वर्ष 2017 से 'रॉयल बुलेटिन' परिवार का अभिन्न अंग रहते हुए, वे राजनीति, अपराध और उत्तर प्रदेश के सामाजिक-सांस्कृतिक मुद्दों पर प्रखरता से लिख रही हैं। गोरखपुर की मिट्टी से जुड़े होने के कारण पूर्वांचल और पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति पर उनकी विशेष पकड़ है।

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