अपर मुख्य सचिव ने बताया कि सिविल कार्यों के लिए वित्तीय अधिकार पांच गुना और विद्युत-यांत्रिक कार्यों के लिए दो गुना बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इस बदलाव से निविदा (Tendering) से लेकर कार्यारंभ तक की प्रक्रिया में तेजी आएगी।
| अधिकारी का पद | पुरानी सीमा (लगभग) | नई सीमा (लगभग) | वृद्धि |
| मुख्य अभियंता | ₹2 करोड़ | ₹10 करोड़ | 5 गुना |
| अधीक्षण अभियंता | ₹1 करोड़ | ₹5 करोड़ | 5 गुना |
| अधिशासी अभियंता | ₹40 लाख | ₹2 करोड़ | 5 गुना |
| सहायक अभियंता | (छोटे-मोटे टेंडर/कार्य) | (स्वीकृति में ढील) | - |
सीएम योगी ने 'उत्तर प्रदेश अभियंता सेवा (लोक निर्माण विभाग) (उच्चतर) नियमावली, 1990' में भी बड़े बदलावों पर मुहर लगाई है, जिसका उद्देश्य विभाग की कार्यकुशलता बढ़ाना है:
नए पद: विद्युत एवं यांत्रिक संवर्ग में पहली बार मुख्य अभियंता (स्तर-एक) का नया पद जोड़ा गया है।
पदों की संख्या में वृद्धि: मुख्य अभियंता (स्तर-दो) और अधीक्षण अभियंता के पदों की संख्या बढ़ाई गई है।
पदोन्नति में पारदर्शिता: पदोन्नति की प्रक्रिया को सरल बनाते हुए वरिष्ठता के आधार पर स्तर-दो से स्तर-एक तक प्रमोशन का प्रावधान किया गया है।
वेतनमान: सातवें वेतन आयोग के अनुरूप अधिशासी अभियंता से मुख्य अभियंता तक के पे लेवल तय किए गए हैं।
लक्ष्य: मुख्यमंत्री ने कहा कि योग्यता, अनुभव और वरिष्ठता पर आधारित इस सिस्टम से विभाग नई ऊंचाइयों को छुएगा, प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी।
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