लखनऊ। उत्तर प्रदेश की गोशालाएं अब केवल निराश्रित गोवंश का आश्रय स्थल नहीं, बल्कि आधुनिक और उत्पादक इकाइयां बनेंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों का पालन करते हुए प्रदेश की गोशालाओं को जर्मन टेक्नोलॉजी से लैस करने की तैयारी शुरू हो गई है। इसी कड़ी में मंगलवार को उत्तर प्रदेश गो सेवा आयोग और जर्मनी की प्रतिष्ठित संस्था GIZ GmbH के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।
आयोग कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता और जर्मन प्रतिनिधिमंडल ने संयुक्त रूप से समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस साझेदारी का मुख्य उद्देश्य चयनित गोशालाओं को तकनीकी रूप से स्वावलंबी बनाना है। समझौते के तहत मानव संसाधन कौशल विकास और क्षमता निर्माण पर विशेष जोर दिया जाएगा, ताकि गोशालाओं का संचालन अधिक व्यवस्थित और प्रभावी हो सके।
आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होंगी गोशालाएं
गोसेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता ने बताया कि इस समझौते का फोकस वित्तीय सहायता के बजाय ज्ञान और कौशल के आदान-प्रदान पर है। प्रशिक्षण के माध्यम से गोबर, गोमूत्र और अन्य गो-आधारित उत्पादों के वैज्ञानिक एवं व्यावसायिक उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। वहीं संसाधनों के बेहतर प्रबंधन के लिए आधुनिक तकनीकों की जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही गो-सेवा से जुड़े लोगों की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए उन्हें विशेष ट्रेनिंग मिलेगी।
ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगा बूस्ट
योगी सरकार की मंशा गोशालाओं को आत्मनिर्भर बनाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करना है। सरकार चाहती है कि गोशालाएं स्वयं का राजस्व उत्पन्न करने वाली संगठित इकाई के रूप में विकसित हों। यह पहल सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण के लक्ष्यों के भी अनुरूप है। गो सेवा आयोग द्वारा जल्द ही उन गोशालाओं का चयन किया जाएगा, जहाँ प्रथम चरण में यह तकनीकी प्रशिक्षण शुरू होना है।
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