लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्व लेखपाल भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण संबंधी विसंगतियों को लेकर बेहद कड़ा रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री ने इस मामले में राजस्व परिषद को कड़ी चेतावनी देते हुए स्पष्ट किया है कि सरकारी भर्तियों में आरक्षण प्रावधानों के साथ किसी भी प्रकार की लापरवाही या मनमानी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री के सीधे हस्तक्षेप के बाद अब राजस्व परिषद हरकत में आ गया है और विसंगतियों को दूर कर एक सप्ताह के भीतर संशोधित अधियाचन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) को भेजने की तैयारी की जा रही है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दो टूक शब्दों में कहा है कि लंबवत (Vertical) और क्षैतिज (Horizontal) दोनों तरह के आरक्षण का पालन करना न केवल कानूनी दायित्व है, बल्कि यह सामाजिक न्याय की मूल भावना भी है। उन्होंने सभी विभागों को संदेश दिया है कि यदि भविष्य में आरक्षण से जुड़ी ऐसी कोई त्रुटि पाई गई, तो संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय कर उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। शासन के स्तर पर ऐसी विसंगतियां किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं होंगी।
गौरतलब है कि राजस्व लेखपाल के 7,994 पदों के लिए 16 दिसंबर 2025 को विज्ञापन जारी किया गया था, जिसके बाद जनपदों से भेजे गए श्रेणीवार आंकड़ों में गड़बड़ी की बात सामने आई थी। मुख्यमंत्री द्वारा संज्ञान लिए जाने के बाद राजस्व परिषद की सचिव कंचन वर्मा ने बताया कि श्रेणीवार रिक्त पदों की गणना का पुनः सत्यापन शुरू कर दिया गया है। संशोधित अधियाचन आने के बाद भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और विवाद-मुक्त तरीके से आगे बढ़ेगी। प्रदेश सरकार के इस कड़े कदम से उन युवाओं को बड़ी राहत मिली है जो आरक्षण नियमों के उल्लंघन को लेकर आशंकित थे।
