लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को लोकभवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में 22 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है।
कैबिनेट से औद्योगिक विकास विभाग सेमी कंडक्टर के सम्बंध में प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। इसके अलावा उच्च शिक्षा विभाग के निजी विश्वविद्यालय प्रस्ताव, ठाकुर युवराज सिंह विवि, फतेहपुर को आशय पत्र निर्गत हेतु मंजूरी मिली है। गांधी विश्वविद्याल झांसी को आशय पत्र निर्गत हेतु मंजूरी, राधागोविन्द विवि, चंदौसी को संचालन अधिकार प्रस्ताव हेतु स्वीकृति मिली है।
उत्तर प्रदेश जिला खनिज फाउंडेशन न्यास तृतीय संशोधन नियमावली 2025 को कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की है। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत धान क्रय नीति निर्धारण को स्वीकृति मिली है। 1 अक्टूबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, 15 अक्टूबर से 28 फरवरी 2026 तक पूर्वी उत्तर प्रदेश में धान क्रय किए जाएगा। इस वर्ष कॉमन धान का क्रय 2369 प्रति कुंतल मूल्य निर्धारित, ग्रेड ए धान के लिए 2389 प्रति कुंतल मूल्य निर्धारित, 60 लाख मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य रखा गया है।
मोटा अनाज खरीद पॉलिसी को मंजूरी मिली है। मक्का 2400 रुपये प्रति कुंतल, बाजरा 2775 रुपये प्रति कुंतल, ज्वार (हाइब्रिड) 3699 रुपये कुंतल, ज्वार(मालडंडी) 3749 रुपये प्रति कुंतल खरीद मूल्य निर्धारित किया गया है।
उज्ज्वला योजना अंतर्गत दीपावली पर निःशुल्क सिलेंडर दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। सुप्रीम कोर्ट में दायर मृतक आश्रित सम्बंध में अपील 'प्रेमलता बनाम उत्तर प्रदेश सरकार' के आधार पर मृतक आश्रित योजनांतर्गत जो व्यक्ति जिस कैडर अंतर्गत मृत होगा, उसके आश्रित को उसी कैडर अंतर्गत नौकरी मिलेगी। उदाहरण समूह ग के आश्रित को उसी श्रेणी में, समूह घ के आश्रित को उसी श्रेणी में नौकरी प्राप्त होगी। इस सम्बंध में प्रस्ताव को स्वीकृति मिल गयी है।
इसके अलावा कैबिनेट ने आगरा- लखनऊ एक्सप्रेस वे से गंगा एक्सप्रेस वे तक 'लिंक एक्सप्रेस वे' वाया फरूखाबाद 90 किमी का ग्रीनफील्ड लिंक एक्सप्रेस वे प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है।
मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण नए शहर प्रोत्साहन परियोजना अंतर्गत रामपुर, अयोध्या, लखनऊ, बागपत विकास प्राधिकरण को धनराशि प्रस्ताव को स्वीकृति मिली है।
वर्ष 2024 में विभिन्न कारणों से जिन बच्चों की छात्रवृत्ति रह गई थी (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग) उनके हेतु छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति भुगतान हेतु पोर्टल खोलने व बजट व्यवस्था किये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति मिली है। इसके लिए 647.38 करोड़ की व्यवस्था की गई है। रोजगार हेतु संतकबीर टेक्सटाइल्स एवं अपेरल पार्क योजना को स्वीकृति दी गयी।
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