मेरठ। कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी डा0 वीके सिंह द्वारा आईजीआरएस की समीक्षा बैठक की गई। आईजीआरएस की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि जिन विभागों का संतुष्टि फीडबैक 50 प्रतिशत से कम है उनको स्पष्टीकरण जारी किया जाये तथा बैठक में अनुपस्थित अधिकारियों का वेतन रोकने के निर्देश दिये गये।
अधिकारियों को सख्त चेतावनी देते हुये उन्होंने कहा कि आईजीआरएस निस्तारण की कार्यप्रणाली में अधिकारी सुधार करें। शिकायतों का निस्तारण शासन की प्राथमिकता में है। सभी अधिकारी इसको गंभीरता से लें और प्रत्येक शिकायत की मॉनीटरिंग और उसका निस्तारण अधिकारी स्वयं कराये। विभागीय जांच अधिकारी द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है विभागाध्यक्ष/उच्चाधिकारी शिकायतकर्ता से दोबारा उसका सत्यापन करें तदोपरांत ही रिपोर्ट लगाये।
उन्होंने कहा कि आईजीआरएस की निगरानी नियमित रूप से शासन स्तर से की जा रही है शासन की मंशा अनुरूप अधिकारी प्राप्त शिकायतों का निस्तारण संतुष्टिपरक एवं गुणवत्तापूर्ण सुनिश्चित करें। उन्होंने सख्त चेतावनी देते हुये कहा कि लापरवाह एवं खराब प्रदर्शन वाले अधिकारियों को चिन्हित कर कार्यवाही की जाये। उन्होंने कहा कि जिस विभाग/अधिकारी की लापरवाही के कारण जिले की रैंकिंग खराब होगी उनके विरूद्ध नियमानुसार सख्त कार्यवाही की जायेगी। उच्चाधिकारियों को भी नियमित तौर पर आईजीआरएस की समीक्षा करने के निर्देश दिये गये हैं।
इस अवसर पर सीडीओ नूपुर गोयल, एसडीएम सदर दीक्षा जोशी, सीएमओ डा0 अशोक कटारिया, अपर जिलाधिकारी प्रशासन सत्य प्रकाश सिंह, अपर जिलाधिकारी नगर बृजेश सिंह, अपर जिलाधिकारी वित्त सूर्य कान्त त्रिपाठी, नगर मजिस्ट्रेट नवीन कुमार श्रीवास्तव, उप निदेशक कृषि नीलेश चौरसिया, पीडीडीआरडीए सुनील कुमार सिंह, जिला सूचना अधिकारी सुमित कुमार, बीएसए आशा चौधरी सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
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