पश्चिमी यूपी के दिग्गजों को बड़ी राहत:संजीव बालियान, भारतेन्दु, सुरेश,उमेश, राजपाल, अशरफ और प्रसन्न समेत 25 नेताओं के मुकदमे होंगे वापस

प्रयागराज/मुजफ्फरनगर। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को बड़ी राहत देते हुए प्रदेश के 25 कद्दावर जनप्रतिनिधियों के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस लेने की अनुमति प्रदान कर दी है। ये मुकदमे मुख्य रूप से कोरोना काल के दौरान लागू की गई गाइडलाइंस के उल्लंघन से जुड़े थे। कोर्ट के इस फैसले से पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. संजीव बालियान, पूर्व मंत्री सुरेश राणा और पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती समेत कई दिग्गजों को कानूनी राहत मिली है।

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उत्तर प्रदेश सरकार ने जनप्रतिनिधियों के खिलाफ दर्ज कुल 72 मुकदमों को वापस लेने के लिए हाई कोर्ट में अर्जियां दाखिल की थीं। न्यायमूर्ति ने इन पर सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि जिन मामलों में गंभीर आपराधिक धाराएं नहीं हैं, उन्हें कानून के अनुसार वापस लिया जा सकता है। कोर्ट ने फिलहाल 28 मामलों में अनुमति दे दी है, जबकि गंभीर अपराधों से जुड़ी शेष अर्जियों पर अंतिम फैसला सुरक्षित रखते हुए 26 फरवरी की तारीख मुकर्रर की है।

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पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इन चेहरों को मिली राहत: हाई कोर्ट के इस फैसले से मुजफ्फरनगर, शामली और बुलंदशहर के नेताओं को बड़ी राहत मिली है। राहत पाने वालों की सूची में प्रमुख नाम इस प्रकार हैं:

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• डॉ. संजीव बालियान: मुजफ्फरनगर (पूर्व केंद्रीय मंत्री)

• सुरेश राणा: शामली (पूर्व कैबिनेट मंत्री)

• राजपाल बालियान: मुजफ्फरनगर (बुढ़ाना विधायक)

• अशरफ अली खान: शामली (विधायक)

• प्रसन्न चौधरी: शामली (विधायक)

• उमेश मलिक: मुजफ्फरनगर (पूर्व विधायक)

• कुमार भारतेंदु: बिजनौर (पूर्व सांसद)

• विजेंद्र सिंह व मीनाक्षी सिंह: बुलंदशहर

सूची में शामिल अन्य बड़े नाम: इस कानूनी राहत का लाभ उमा भारती (महोबा), पर्यटन मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह (अलीगढ़), नीलम सोनकर (आजमगढ़), सीमा द्विवेदी (जौनपुर), अभिजीत सांगा (कानपुर), अनिल सिंह (उन्नाव) और वेदप्रकाश गुप्ता (अयोध्या) को भी मिला है। कोर्ट ने कहा कि महामारी के दौरान सार्वजनिक सेवा और राजनैतिक गतिविधियों के चलते दर्ज हुए इन 'मामूली' मुकदमों को वापस लेने की प्रक्रिया अब संबंधित जिलों की अदालतों के माध्यम से पूरी की जाएगी।