सहारनपुर। सवर्ण समाज के लोगों ने यूजीसी नीति व एससी/एसटी एक्ट के दुरुपयोग पर कड़ी आपत्ति जताते हुए प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा।
प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए वक्ताओ ने कहा कि वर्तमान नीतियों और कुछ कानूनों के दुरुपयोग के कारण हिंदू समाज को जाति के आधार पर विभाजित किया जा रहा है, जिससे सामाजिक संतुलन और राष्ट्रीय एकता प्रभावित हो रही है। उन्होंने कहा कि 13 जनवरी 2026 को लागू यूजीसी अधिनियम का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि इससे मेरिट और योग्यता की अनदेखी कर जन्म के आधार पर अवसर तय किए जा रहे हैं, जिससे सवर्ण समाज के बच्चों के शैक्षणिक भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इसे समानता के सिद्धांत के विपरीत बताया गया है। इसके साथ ही 2018 में संशोधित एससी/एसटी एक्ट के कथित दुरुपयोग का मुद्दा उठाते हुए कहा गया है कि सवर्ण समाज, विशेषकर ब्राह्मण समाज, झूठे मुकदमों, त्वरित गिरफ्तारियों और प्रशासनिक पक्षपात का सामना कर रहा है।
ज्ञापन में प्रयागराज माघ मेले के दौरान ब्राह्मण बटुकों एवं साधु-संतों के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा किए गए कथित दुर्व्यवहार पर भी गंभीर आपत्ति जताई गई। इसे धार्मिक स्वतंत्रता और समानता के अधिकार का उल्लंघन बताते हुए उच्च स्तरीय न्यायिक जांच की मांग की गई है। उन्होंने मांगी कि यूजीसी की मेरिट विरोधी और सवर्ण विरोधी नीतियों को तत्काल निरस्त किया जाए। एससी/एसटी एक्ट के दुरुपयोग को रोकने हेतु प्रभावी संशोधन और स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए जाएं। प्रयागराज माघ मेला प्रकरण सहित साधु-संतों और ब्राह्मण बटुकों से जुड़े मामलों की न्यायिक जांच कराई जाए। हिंदू समाज को जाति के आधार पर विभाजित करने वाली नीतियों और राजनीतिक संरक्षण को समाप्त किया जाए। संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुरूप सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि समय रहते इन विषयों पर ठोस और संतुलित निर्णय नहीं लिए गए, तो सवर्ण समाज लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक तरीके से संगठित प्रतिरोध करने को बाध्य होगा, जिसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार और संबंधित राजनीतिक दलों की होगी।
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