यूपी बना निवेश का 'ड्रीम डेस्टिनेशन': सीएम योगी ने लॉन्च किया 'निवेश मित्र 3.0', निवेशकों को बांटे 2781 करोड़ के इन्सेन्टिव

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज लोक भवन में 'निवेश मित्र 3.0' का भव्य शुभारंभ कर राज्य के औद्योगिक परिदृश्य में एक नया अध्याय जोड़ दिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने निवेशकों को इन्सेन्टिव, लेटर ऑफ कम्फर्ट (LOC) और पात्रता प्रमाण पत्र प्रदान किए। कार्यक्रम के दौरान 2,781.11 करोड़ रुपये का इन्सेन्टिव सीधे निवेशकों के बैंक खातों में ट्रांसफर किया गया, जबकि 50 हजार करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्तावों के लिए 85 लेटर ऑफ कम्फर्ट जारी किए गए, जिससे प्रदेश के 50 हजार युवाओं के लिए रोजगार के द्वार खुलेंगे।

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निवेश मित्र 3.0: सिंगल विंडो सिस्टम का 'नेक्स्ट लेवल'

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मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा के अनुरूप 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को बढ़ावा देने के लिए निवेश मित्र 3.0 को लॉन्च किया गया है। यह एक यूनिफाइड डिजिटल ईको-सिस्टम है, जिसमें 43 विभागों की 530 से अधिक सेवाओं को समेकित कर 200 से कम किया गया है। इसमें एआई-इनेबल्ड चैटबॉट, रियल टाइम डैशबोर्ड और पैन-बेस्ड सिंगल आईडी जैसी सुविधाएं दी गई हैं, जिससे निवेशकों को आवेदन से लेकर उत्पादन तक 'एंड-टू-एंड' ऑनलाइन ट्रैकिंग मिलेगी।

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जेवर एयरपोर्ट: भारत का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक्स हब

सीएम योगी ने एक बड़ी जानकारी साझा करते हुए बताया कि आगामी 28 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सबसे बड़े नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर) का उद्घाटन करेंगे। यह एयरपोर्ट भारत में कार्गो और लॉजिस्टिक्स का सबसे बड़ा हब बनेगा। उन्होंने यह भी बताया कि अगले माह तक गंगा एक्सप्रेस-वे तैयार हो जाएगा, जिसके बाद देश के कुल एक्सप्रेस-वे में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी 60 प्रतिशत हो जाएगी।

धारा-80 में बड़ा सुधार: अब नक्शा ही होगा लैंड यूज सर्टिफिकेट

औद्योगिक विकास में बाधाओं को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री ने ऐतिहासिक फैसले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अब इंडस्ट्री का मास्टरप्लान ही लैंड यूज सर्टिफिकेट माना जाएगा। यदि किसी का नक्शा पास हो गया है, तो उसे अलग से लैंड यूज चेंज कराने की जरूरत नहीं होगी। इससे निवेशकों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने से मुक्ति मिलेगी।

'प्लग-एंड-प्ले' और निजी बिजनेस पार्क योजना

मुख्यमंत्री ने 'उत्तर प्रदेश निजी बिजनेस पार्क विकास योजना-2025' और डीबीएफओटी मॉडल के तहत 'प्लग-एंड-प्ले' औद्योगिक शेड्स योजना की भी शुरुआत की। इसके तहत सरकार भूमि उपलब्ध कराएगी और निवेशक अपना निवेश कर रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पर काम कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने उद्यमियों को अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि उद्यमियों की समस्याओं का तत्काल समाधान किया जाए।