वाराणसी । वाराणसी (काशी) में आज केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस समय भारी हंगामा हो गया जब बड़ी संख्या में किसान वहां पहुंच गए और नारेबाजी करने लगे। किसानों के कड़े विरोध और घेराव को देखते हुए मंत्री को बजट पर अपनी बात बीच में ही छोड़कर वहां से निकलना पड़ा। पुलिस ने इस मामले में 10 किसानों को हिरासत में लिया है।
हंगामे की मुख्य वजह: 'काशीद्वार योजना' का विरोध
यह प्रेस कॉन्फ्रेंस सर्किट हाउस के सभागार में आयोजित की गई थी, जहाँ मंत्री केंद्रीय बजट 2026-27 की उपलब्धियां गिनाने आए थे।
प्रदर्शनकारी किसान पिंडरा तहसील के 10 गांवों की लगभग 800 एकड़ जमीन को 'काशीद्वार योजना' (Kashi Dwar Scheme) के तहत अधिग्रहित किए जाने का विरोध कर रहे थे।जैसे ही मंत्री ने बोलना शुरू किया, किसान नारेबाजी करते हुए डायस (मंच) पर चढ़ गए और "जमीन नहीं देंगे" के नारे लगाए। उन्होंने हाथों में विरोध प्रदर्शन के प्लेकार्ड भी ले रखे थे। किसानों से खुद को घिरता देख और तीखी कहासुनी के बाद मंत्री कमलेश पासवान प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर अपने कमरे में चले गए।
पुलिस एक्शन और हिरासत
हंगामा बढ़ते देख स्थानीय भाजपा नेताओं ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने स्थिति को संभाला। पुलिस ने नारेबाजी कर रहे करीब 10 प्रमुख किसान नेताओं को हिरासत में लेकर सर्किट हाउस के एक कमरे में बंद कर दिया और बाद में उन्हें वहां से ले जाया गया। हिरासत में लिए गए किसानों का कहना है कि वे किसी भी कीमत पर अपनी पुश्तैनी जमीन नहीं देंगे और इसके लिए जेल जाने को भी तैयार हैं। सर्किट हाउस के बाहर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है ताकि कोई अन्य अप्रिय घटना न हो।
बजट पर मंत्री का पक्ष (हंगामे से पहले)
हंगामे से कुछ देर पहले मंत्री ने बजट के ग्रामीण विकास से जुड़े कुछ प्रमुख बिंदुओं को साझा किया था। उन्होंने बताया कि मनरेगा के बकाये भुगतान के लिए सरकार ने ₹30,000 करोड़ का प्रावधान किया है। ग्रामीण विकास और 'विकसित भारत 2047' के विजन के लिए ₹70,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं।भविष्य की जरूरतों को देखते हुए AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) के लिए ₹40,000 करोड़ की व्यवस्था की गई है।
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