मुजफ्फरनगर में श्रीराम कॉलेज के बाहर जलभराव से मिलेगी मुक्ति, जल निकासी के लिए खर्च होंगे 4.76 करोड़ रुपये; जिलाधिकारी ने जारी किए सख्त निर्देश

मुजफ्फरनगर। जनपद के विकास और बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने के संकल्प के साथ जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने एक बार फिर कड़ा रुख अपनाया है। शहर के महत्वपूर्ण शिक्षण संस्थान श्रीराम कॉलेज के बाहर वर्षों से नासूर बनी जलभराव की समस्या और क्षेत्र की सड़कों के कायाकल्प को लेकर जिलाधिकारी ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण अंतरविभागीय बैठक की। इस बैठक में करोड़ों रुपये के बजट को मंजूरी देने के साथ-साथ विकास कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने का रोडमैप तैयार किया गया।

श्रीराम कॉलेज के बाहर ड्रेनेज के लिए 4.76 करोड़ का बजट

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बैठक में सबसे प्रमुख मुद्दा श्रीराम कॉलेज के बाहर जल निकासी का रहा। अधिशासी अधिकारी (ईओ) नगर पालिका प्रज्ञा सिंह ने जिलाधिकारी को अवगत कराया कि जल निगम द्वारा तैयार की गई ड्रेनेज सिस्टम की डीपीआर (DPR) तैयार है, जिसकी कुल लागत 476.7 लाख रुपये है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि आगामी बोर्ड बैठक में इस प्रस्ताव को तत्काल पास कराकर बजट जल निगम को हस्तांतरित किया जाए। इसके साथ ही, कॉलेज के बाहर की दूसरी ओर की सड़क और नाले के निर्माण के लिए नगर पालिका द्वारा 5 करोड़ रुपये का टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इन दोनों परियोजनाओं के पूरा होने से क्षेत्र के हजारों छात्रों और स्थानीय निवासियों को जलभराव की गंभीर समस्या से स्थायी निजात मिल जाएगी।

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एटूजेड रोड चौड़ीकरण और संयुक्त सर्वे के निर्देश

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शहर के यातायात को सुगम बनाने के लिए जिलाधिकारी ने एटूजेड रोड के चौड़ीकरण की योजना पर चर्चा की। उन्होंने मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण (एमडीए) और नगर पालिका को निर्देश दिए कि वे संयुक्त रूप से इस सड़क का सर्वे करें। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि सड़क चौड़ी करते समय भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखा जाए और जल निकासी का ऐसा जाल बिछाया जाए कि बारिश के दौरान सड़कों पर पानी जमा न हो।

डॉग शेल्टर होम के लिए नई जगह की तलाश

बैठक में आवारा कुत्तों की समस्या के समाधान हेतु डॉग शेल्टर होम और एबीसी सेंटर के मुद्दे पर भी गहन मंथन हुआ। अधिशासी अधिकारी ने बताया कि ग्राम मीरापुर में चिह्नित भूमि पर स्थानीय ग्रामीणों के कड़े विरोध के कारण कार्य शुरू नहीं हो पाया है। इस पर जिलाधिकारी ने संवेदनशीलता दिखाते हुए उप जिलाधिकारी (सदर) और ईओ को निर्देश दिए कि वे तत्काल प्रभाव से किसी अन्य स्थान पर उपयुक्त जमीन की तलाश करें, ताकि शहर में शेल्टर होम का निर्माण जल्द शुरू हो सके और जनता को राहत मिले।

बैठक के अंत में जिलाधिकारी ने सभी विभागों के अधिकारियों को चेतावनी दी कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में एमडीए सचिव, सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।