मुजफ्फरनगर। जनपद की औद्योगिक इकाइयों में आरडीएफ (रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल) के उपयोग और उससे जनित प्रदूषण को लेकर चल रहा विवाद अब आर-पार की जंग में बदल गया है। गुरुवार को कचहरी स्थित जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित एक हाई-प्रोफाइल बैठक में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत और पेपर मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष पंकज अग्रवाल के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। घंटों चली इस वार्ता में जहां किसानों ने प्रदूषण का मुद्दा उठाया, वहीं उद्यमियों ने स्पष्ट कर दिया कि वे किसी भी प्रकार के दबाव में काम नहीं करेंगे।
"चाबी सौंप देंगे, पर उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं"
बैठक में उद्यमियों का नेतृत्व कर रहे बिन्दल डुप्लैक्स लिमिटेड के एमडी पंकज अग्रवाल ने आक्रामक रुख अपनाते हुए कहा कि यदि 1 जनवरी से आरडीएफ के नाम पर उद्योगों को रोका गया, तो वे स्वेच्छा से फैक्ट्रियों में ताला लगाकर चाबियां जिलाधिकारी को सौंप देंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि धरने और प्रदर्शन की आड़ में उद्योगों का उत्पीड़न किया जा रहा है और अवैध वसूली को बढ़ावा मिल रहा है। अग्रवाल ने जोर देकर कहा कि आरडीएफ प्रधानमंत्री के 'स्वच्छ भारत मिशन' का हिस्सा है और उद्योग नियमों के दायरे में रहकर ही इसे जला रहे हैं।
किसानों का आरोप: कूड़े से बीमार हो रहे ग्रामीण
वहीं, किसान नेता राकेश टिकैत ने तर्क दिया कि फैक्ट्रियों में आरडीएफ की आड़ में दूसरे राज्यों से लाया जा रहा गीला कूड़ा जलाया जा रहा है। इससे न केवल जहरीला धुआं खेतों और गांवों को अपनी चपेट में ले रहा है, बल्कि ग्रामीणों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ रहा है। टिकैत ने चेतावनी दी कि प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।
प्रशासनिक हस्तक्षेप और अगली रणनीति
एडीएम प्रशासन संजय सिंह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में प्रशासन ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई। जिलाधिकारी उमेश मिश्रा द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति अब फैक्ट्रियों की नियमित जांच करेगी। पेपर मिल एसोसिएशन ने समस्याओं के समाधान के लिए एक माह का समय मांगा है, जिसमें सड़क जाम और गंदगी जैसी शिकायतों को दूर करने का आश्वासन दिया गया है। फिलहाल, दोनों पक्षों के बीच सुलह की अगली कोशिश 2 फरवरी 2025 को कलेक्ट्रेट सभागार में होने वाली बैठक में की जाएगी।
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