मुजफ्फरनगर। जनपद के औद्योगिक विकास और उद्यमियों की समस्याओं के समाधान हेतु बुधवार को जिलाधिकारी उमेश मिश्रा की अध्यक्षता में जिला उद्योग बंधु की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। यह बैठक फेडरेशन ऑफ मुजफ्फरनगर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के फेडरेशन हॉल में संपन्न हुई। बैठक में उद्यमियों ने अपनी विभिन्न समस्याओं को प्रमुखता से उठाया, जिस पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को तत्काल और कठोर निस्तारण के निर्देश दिए।
उद्यमियों ने उठाईं प्रमुख समस्याएँ
बैठक की शुरुआत में उपायुक्त उद्योग जैस्मिन ने पिछली बैठक की कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसके बाद, उपस्थित उद्यमियों ने अपनी निम्नलिखित प्रमुख शिकायतें और सुझाव रखे:
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सड़क निर्माण: रेनबो फीडर के पास वाली सड़क का निर्माण कार्य शुरू न होने पर गंभीर शिकायत दर्ज की गई।
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बिजली की समस्या: उद्योगों को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने और अन्य विद्युत समस्याओं पर ध्यान केंद्रित किया गया।
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मानदेय का मुद्दा: जिलाधिकारी ने उद्यमियों को कड़े शब्दों में निर्देश दिया कि वे अपने यहाँ कार्यरत श्रमिकों को समय पर मानदेय अवश्य उपलब्ध कराएं, ताकि उनकी कार्यक्षमता और मनोबल बना रहे।
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सड़कों की खराब स्थिति: सामान्य सड़कों की खराब हालत का मुद्दा भी उठाया गया, जिससे माल ढुलाई में परेशानी हो रही है।
DM ने दिए कड़े निस्तारण के निर्देश
शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने निम्नलिखित निर्देश जारी किए:
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सड़क निर्माण: नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी (EO) को रेनबो फीडर के पास वाली सड़क का निर्माण कार्य तत्काल शुरू करने का निर्देश दिया गया।
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बिजली आपूर्ति: विद्युत विभाग को निर्देश दिया गया कि वे सुनिश्चित करें कि भविष्य में विद्युत संबंधी कोई समस्या उत्पन्न न हो।
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सुजरू बिजली घर: बैठक में जानकारी दी गई कि सुजरू में स्थापित होने वाला नया बिजली घर स्वीकृत हो गया है और इसके एक साल के भीतर बनकर तैयार होने की उम्मीद है, जिससे औद्योगिक क्षेत्र को बड़ी राहत मिलेगी।
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सूचना आवश्यक: जिलाधिकारी ने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि जिन समस्याओं का निस्तारण हो गया है, उसकी पुष्ट जानकारी उद्यमियों को अनिवार्य रूप से दी जाए।
NHAI परियोजना निदेशक पर सख्त कार्रवाई
बैठक में सबसे बड़ी नाराजगी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) के परियोजना निदेशक की अनुपस्थिति पर व्यक्त की गई। जिलाधिकारी ने इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने के कड़े निर्देश जारी किए।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी कंडारकर कमल किशोर देशभूषण, उपायुक्त उद्योग जैस्मिन के साथ-साथ सहायक श्रमायुक्त ने भी श्रम विभाग की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी।
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