काठमांडू। नेपाल की राजनीति में उथल-पुथल के बीच एक बड़ा बदलाव सामने आया है। देश की पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की को अंतरिम सरकार का प्रमुख बनाए जाने पर सहमति बन गई है। राष्ट्रपति राम चंद्र पौडेल और सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिग्देल की मौजूदगी में जेन-जी समूहों की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें यह फैसला लिया गया। राष्ट्रपति ने सुशीला कार्की से यह जिम्मेदारी संभालने का अनुरोध किया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया है।
सुशीला कार्की ने आज प्रधानमंत्री पद की शपथ की। इसके पहले ही उन्होंने ऐलान कर दिया कि आज रात 12 बजे से पूरे नेपाल में आपातकाल लागू होगा। इस निर्णय को अंतरिम कैबिनेट की बैठक में पारित किया गया है। देश की सुरक्षा व्यवस्था अब नेपाल आर्मी के हाथों में होगी। साथ ही भ्रष्टाचार के खिलाफ एक शक्तिशाली आयोग के गठन की भी घोषणा की गई है।
राजनीतिक संकट और जनता के आक्रोश को देखते हुए राष्ट्रपति राम चंद्र पौडेल ने संसद को भंग कर दिया है। यह निर्णय आंदोलनकारी गुटों और काठमांडू के मेयर बालेन शाह के समर्थन के बाद लिया गया है। बालेन शाह लंबे समय से भ्रष्टाचार और व्यवस्था परिवर्तन को लेकर मुखर रहे हैं।
यह घटनाक्रम नेपाल के लोकतंत्र में एक ऐतिहासिक मोड़ के रूप में देखा जा रहा है, जहां एक महिला पूर्व न्यायाधीश को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाकर राजनीतिक स्थिरता लाने की कोशिश की जा रही है।
दूसरी ओर, नेपाल की जेलों से भागे कैदियों को लेकर भारत-नेपाल सीमा पर सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ी कार्रवाई की है। कुल 67 नेपाली कैदी भारत में पकड़े गए हैं। इनमें 8 कैदी उत्तराखंड, 22 उत्तर प्रदेश, 35 बिहार और 2 पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किए गए हैं। गिरफ्तार किए गए कैदियों में एक महिला भी शामिल है। सभी को हिरासत में लेकर नेपाल प्रशासन को सूचित किया गया है।
नेपाल में आपातकाल लागू होने के बाद सीमाओं पर सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। भारत की ओर से भी सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है।
