सुप्रीम कोर्ट ने मेटा और वॉट्सऐप को दी आखिरी चेतावनी: 'संविधान मानो या भारत छोड़ो..कोर्ट ने डेटा शेयरिंग पर रोक लगाने के दिए संकेत

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आज दिग्गज टेक कंपनी मेटा (Meta) और वॉट्सऐप (WhatsApp) को कड़ी चेतावनी देते हुए साफ कर दिया है कि वे भारतीयों की निजता (Privacy) के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। कोर्ट ने यहाँ तक कह दिया कि यदि कंपनियां देश के संविधान और निजता के नियमों का पालन नहीं कर सकतीं, तो वे 'भारत छोड़ दें'। यह मामला वॉट्सऐप की 2021 की विवादित 'प्राइवेसी पॉलिसी' से जुड़ा है, जिसके तहत यूजर्स का डेटा विज्ञापन और अन्य व्यावसायिक लाभ के लिए मेटा की अन्य कंपनियों के साथ साझा किया जा रहा था।

मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ ने सुनवाई के दौरान बेहद तीखे सवाल किए। कोर्ट ने डेटा शेयरिंग के मॉडल को 'डेटा चोरी का एक सभ्य तरीका' करार दिया। कोर्ट ने कहा, "आप डेटा साझा करने के नाम पर देश के नागरिकों की प्राइवेसी से नहीं खेल सकते।"

बेंच ने कहा कि वॉट्सऐप ने बाजार में अपनी ऐसी पकड़ बना ली है कि यूजर्स के पास कोई विकल्प नहीं बचा है। यह 'शेर और मेमने' के बीच हुए समझौते जैसा है, जहाँ यूजर को या तो डेटा साझा करना होगा या ऐप छोड़ना होगा। कोर्ट ने कंपनियों से साफ तौर पर कहा कि वे लिखित में हलफनामा (Affidavit) दें कि वे भारतीयों का एक भी डेटा किसी के साथ साझा नहीं करेंगे। अगर ऐसा नहीं किया गया, तो उनकी अपील खारिज कर दी जाएगी।

क्या है पूरा विवाद?

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने 2024 में मेटा पर ₹213.14 करोड़ का जुर्माना लगाया था। आरोप था कि कंपनी ने अपने दबदबे का इस्तेमाल कर यूजर्स को डेटा शेयरिंग के लिए मजबूर किया।

 टेक कंपनियों ने इस जुर्माने के खिलाफ ट्रिब्यूनल (NCLAT) में अपील की थी। ट्रिब्यूनल ने जुर्माना तो बरकरार रखा, लेकिन विज्ञापन के लिए डेटा शेयरिंग पर लगी 5 साल की रोक हटा दी थी।

अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँचा है, जहाँ कोर्ट ने डेटा शेयरिंग पर फिर से पूर्ण प्रतिबंध लगाने के संकेत दिए हैं।

अदालत इस मामले में 9 फरवरी 2026 को अपना अंतरिम आदेश (Interim Order) जारी करेगी। कंपनियों को तब तक हलफनामा दायर करने का समय दिया गया है।