नई दिल्ली। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एच-1बी वीजा के शुल्क में बढ़ोतरी करते हुए इसे 1 लाख डॉलर यानि लगभग 88 लाख कर दिया है। इस फैसले से सबसे अधिक भारतीय प्रभावित होंगे, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में इस श्रेणी में 70 प्रतिशत से अधिक वीजा भारतीय कर्मचारियों को दिए जाते रहे हैं।
एच-1बी वीजा अमेरिका में कंपनियों की कुशल कर्मचारियों की तात्कालिक जरूरत पूरी करने के लिए जारी किया जाता है और इसका हर साल रिन्युअल कराना होता है। राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि कंपनियों ने इस प्रावधान का दुरुपयोग कर अमेरिकी नागरिकों की नौकरियां छीनकर विदेशियों को रोजगार दिया है।
यह आदेश 21 सितंबर से प्रभावी होगा। इसके तहत अमेरिका में केवल उन्हीं विदेशी कर्मचारियों को प्रवेश मिलेगा जिनके वीजा शुल्क के रूप में उनकी कंपनी ने 1 लाख डॉलर जमा करा दिया है। यह नियम उन कर्मचारियों पर भी लागू होगा जो छुट्टी, आधिकारिक काम या किसी अन्य कारण से इस समय विदेश में हैं और 21 सितंबर तक अमेरिका लौटते नहीं हैं। हालांकि, अमेरिकी गृह मंत्री को यह अधिकार होगा कि वे राष्ट्रीय सुरक्षा या अमेरिका के हित के लिए खतरा नहीं होने वाले कर्मचारियों को इस प्रावधान से छूट दे सकें।
आदेश में यह भी कहा गया है कि यह प्रतिबंध 12 महीने तक लागू रहेगा और यदि इसका विस्तार नहीं किया गया, तो यह स्वतः समाप्त हो जाएगा। इसके साथ ही अगले एच-1बी वीजा लॉटरी से 30 दिन के भीतर विदेश मंत्री, अटॉर्नी जनरल, श्रम मंत्री और गृह मंत्री से संयुक्त रिपोर्ट मांगी जाएगी।
वित्त वर्ष 2022-23 में अमेरिका ने लगभग 1.91 लाख भारतीयों को एच-1बी वीजा जारी किया था, जो 2023-24 में बढ़कर 2.07 लाख हो गया। इसी कारण इसका सबसे अधिक असर भारतीय आईटी कंपनियों और कर्मचारियों पर पड़ेगा। नए आदेश की घोषणा के बाद अमेरिकी शेयर बाजार में सूचीबद्ध भारतीय आईटी कंपनियों के शेयर लुढ़क गए।
एक अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान में अमेरिकी श्रम मंत्री को एच-1बी वीजा धारकों के मौजूदा वेतनमान की समीक्षा करने के लिए कहा गया है, ताकि कंपनियां कम वेतन पर विदेशी कर्मचारियों को न ला सकें।
साथ ही, राष्ट्रपति ट्रंप ने गोल्ड कार्ड वीजा कार्यक्रम शुरू किया है। इसके तहत व्यक्तिगत तौर पर 10 लाख डॉलर का “गिफ्ट” देने वाले को गोल्ड कार्ड मिलेगा। यदि कोई कंपनी भुगतान कर रही है तो यह राशि 20 लाख डॉलर होगी। यह योजना अमेरिका में असाधारण कारोबार स्थापित करने वाले लोगों को आकर्षित करने और देश के विकास में योगदान देने के उद्देश्य से बनाई गई है।
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