जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) एक बार फिर विवादों के केंद्र में है। सोमवार रात साबरमती ढाबा के पास एक विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ की गई आपत्तिजनक और भड़काऊ नारेबाजी पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने 'जीरो टॉलरेंस' की नीति अपनाई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आरोपी छात्रों को न केवल निलंबित किया जाएगा, बल्कि उन्हें विश्वविद्यालय से स्थायी रूप से प्रतिबंधित (Permanent Debarment) भी किया जा सकता है।
"नफरत की प्रयोगशाला नहीं बनने देंगे" जेएनयू प्रशासन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर जारी एक कड़े बयान में कहा, "विश्वविद्यालय नवाचार और नए विचारों के केंद्र हैं, उन्हें नफरत फैलाने की प्रयोगशाला में बदलने की अनुमति नहीं दी जा सकती।" प्रशासन ने आगे कहा कि बोलने की आजादी एक मौलिक अधिकार है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि किसी भी तरह की हिंसा, गैरकानूनी आचरण या देश विरोधी गतिविधियों को बर्दाश्त किया जाए।
FIR दर्ज, छात्रों की हुई पहचान विश्वविद्यालय के सुरक्षा विभाग की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने इस मामले में एफआईआर (FIR) दर्ज कर ली है। जेएनयू प्रशासन ने वसंत कुंज (नॉर्थ) थाना पुलिस को लिखे पत्र में JNUSU अध्यक्ष अदिति मिश्रा सहित कई छात्रों के नाम दिए हैं। प्रशासन का दावा है कि ये नारे सोचे-समझे, बार-बार दोहराए गए और सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करने वाले थे (क्योंकि यह प्रदर्शन उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका खारिज होने के विरोध में था)।
विपक्ष और JNUSU का पलटवार दूसरी ओर, जेएनयू छात्र संघ (JNUSU) ने इन आरोपों को निराधार बताया है। अध्यक्ष अदिति मिश्रा का कहना है कि यह प्रदर्शन साल 2020 की हिंसा की याद में आयोजित एक 'मशाल जुलूस' था और नारेबाजी वैचारिक थी, न कि किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ। विपक्ष ने भी सरकार पर अभिव्यक्ति की आजादी को कुचलने का आरोप लगाया है।
रॉयल बुलेटिन उत्तर भारत का प्रमुख हिंदी दैनिक है, जो पाठकों तक स्थानीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय खबरें तेज़, सटीक और निष्पक्ष रूप में पहुँचाता है, हिंदी पत्रकारिता का एक भरोसेमंद मंच !
