देश के गरीब परिवारों तक एलपीजी गैस की पहुंच तय करें सरकार:संसदीय समिति

नई दिल्ली। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संबन्धी संसदीय स्थायी समिति ने मंगलवार को संसद के दोनों सदनों में अनुदान की मांगों (2026-27)' पर अपनी सातवीं रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसमें समिति ने उज्ज्वला लाभार्थियों के लिए 'टारगेटेड सब्सिडी' पर जोर दिया है। वहीं वैश्विक भू-राजनीतिक अस्थिरता और ऊर्जा संकट को देखते हुए 90 दिनों के कच्चे तेल का भंडारण बनाए रखने की सिफारिश की है।

लोक सभा में समिति के सदस्य जनार्दन सिंह सिग्रीवाल और राज्य सभा में मयंककुमार नायक ने इस रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखा। रिपोर्ट में देश की ऊर्जा आत्मनिर्भरता और गरीब परिवारों तक स्वच्छ ईंधन की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कई क्रांतिकारी सिफारिशें की गई हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 10.43 करोड़ उपभोक्ताओं के डेटा का विश्लेषण करते हुए समिति ने महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं कि जिन क्षेत्रों में गैस रिफिल (दोबारा भरवाने) की दर सबसे कम है, वहां औसत से अधिक सब्सिडी देने की व्यवहार्यता जांची जाए। समिति ने ग्रामीण और कम आय वाले क्षेत्रों में एलपीजी की किफायती उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 'रिफिल व्यवहार' के बारीक डेटा का उपयोग कर विशेष उपाय तैयार करने की सलाह दी है। वहीं समिति द्वारा मंत्रालय को पीएनजी का विस्तार के लिए वर्ष 2034 तक 12 करोड़ पीएनजी कनेक्शन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सिटी गैस वितरण नेटवर्क को प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है।

 ये भी पढ़ें  होर्मुज जलडमरूमध्य पर मंडराया संकट: जापान और ऑस्ट्रेलिया ने सैन्य मदद से पीछे खींचे हाथ, ईरान की नई मिसाइल ने दुनिया को दहलाया

ऊर्जा सुरक्षा में वैश्विक मानक को हासिल करे सरकार
समिति ने वैश्विक भू-राजनीतिक अस्थिरता और ऊर्जा संकट को देखते हुए भारत की भंडारण क्षमता पर चिंता व्यक्त की है। रणनीतिक भंडार की दिशा में समिति ने मंत्रालय को देश के भीतर 90 दिनों के कच्चे तेल का भंडारण बनाए रखने के वैश्विक मानक को हासिल करने के लिए युद्धस्तर पर प्रयास करने का निर्देश दिया है। समिति ने अनुकूल भूवैज्ञानिक स्थितियों वाले क्षेत्रों में और नये इंफ्रास्ट्रक्चर के रुप में अधिक भूमिगत भंडारण कक्ष बनाने की संभावना तलाशने को भी कहा गया है। समिति ने अपनी इस रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि भारत अब केवल ऊर्जा उपभोक्ता नहीं, बल्कि एक सुरक्षित और आधुनिक ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर वाला राष्ट्र बनने की दिशा में अग्रसर है।

 ये भी पढ़ें  लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सभी सांसदों को लिखा ओपन लेटर, सदन की गरिमा बनाए रखने की अपील

उज्ज्वला योजना: अधिक सब्सिडी का प्रस्ताव
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 10.43 करोड़ उपभोक्ताओं के डेटा का विश्लेषण करते हुए समिति ने महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं कि जिन क्षेत्रों में गैस रिफिल (दोबारा भरवाने) की दर सबसे कम है, वहां औसत से अधिक सब्सिडी देने की व्यवहार्यता जांची जाए। समिति ने ग्रामीण और कम आय वाले क्षेत्रों में एलपीजी की किफायती उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 'रिफिल व्यवहार' के बारीक डेटा का उपयोग कर विशेष उपाय तैयार करने की सलाह दी है। वहीं समिति द्वारा मंत्रालय को पीएनजी का विस्तार के लिए वर्ष 2034 तक 12 करोड़ पीएनजी कनेक्शन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सिटी गैस वितरण नेटवर्क को प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है।

 ये भी पढ़ें  केवी और नवोदय विद्यालयों में 13000+ शिक्षकों के पद खाली; शिक्षा मंत्रालय का बड़ा खुलासा

बजट और बुनियादी ढांचे पर सिफारिशें
समिति ने मंत्रालय को अपने वित्तीय प्रबंधन और भविष्य के लक्ष्यों को लेकर अधिक सटीक होने का निर्देश दिया है कि विवेकानुसार बजट के रूप में बजट अनुमान और संशोधित अनुमान के बीच के अंतर को कम करने के लिए आधुनिक पूर्वानुमान मॉडलों को अपनाने की बात कही गई है। वहीं पूंजीगत व्यय कम तहत बुनियादी ढांचे के विकास को मध्यम और दीर्घकालिक आर्थिक विकास का मुख्य वाहक बनाने हेतु सरकारी बजटीय समर्थन बढ़ाने की सिफारिश की गई है।

भविष्य की तकनीक जेआई-वीएएन योजना
समिति ने जेआई-वीएएन योजना के तहत उन्नत बायोफ्यूल और 2जी इथेनॉल तकनीक की चुनौतियों से निपटने के लिए अनुसंधान संस्थानों और उद्योग के बीच तालमेल बढ़ाने पर जोर दिया गया है। इंद्रधनुष गैस ग्रिड की दिशा में पूर्वोत्तर के लिए 'हाइड्रोकार्बन विजन 2030' को साकार करने हेतु राज्य सरकारों के साथ मजबूत समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं।
समिति की यह रिपोर्ट स्पष्ट करती है कि भारत अब केवल ऊर्जा उपभोक्ता नहीं, बल्कि एक सुरक्षित और आधुनिक ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर वाला राष्ट्र बनने की दिशा में अग्रसर है।