नोएडा में विकसित भारत रोजगार योजना: जी-राम-जी से ग्रामीणों को 125 दिन रोजगार की गारंटी

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नोएडा। ग्रेटर नोएडा में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित एक प्रेस वार्ता में उत्तर प्रदेश सरकार में लोक निर्माण विभाग राज्य मंत्री एवं गौमतबुद्व नगर के जिला प्रभारी मंत्री कुंवर बृजेश सिंह ने कहा कि विकसित भारत-रोजगार की गारंटी और आजीविका मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जी राम जी) बिल भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक नई ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है, जो मनरेगा का स्थान लेती है, जिसमें 100 से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है, जिसका लक्ष्य ग्रामीण परिसंपत्ति निर्माण, सशक्त आजीविका, डिजिटल शासन और विकसित भारत/2047 के दृष्टिकोण के साथ ग्रामीण विकास को मजबूत करना है।


ग्रेटर नोएडा के सेक्टर-जीटा 1 में आयोजित एक प्रेस वार्ता में जिला प्रभारी मंत्री ने कहा कि विकसित भारत रोजगार आजीविका गारंटी ग्रामीण योजना विकसित भारत के लिए जी-राम-जी नाम एक सर्व समाधान है। इस कानून को लाने के पीछे मोदी सरकार की यह मंशा है कि देश के हर गरीब को रोजगार मिले। उसकी गरिमा का सम्मान हो, गरीब जनजाति और पिछड़े वर्ग को रोजगार मिले। विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय विजन के अनुरूप ग्रामीण ग्राम विकास का एक नया ढांचा खड़ा करना हमारा उद्देश्य हैं। यह कानून महात्मा गांधी जी की सोच के अनुरूप है और राम राज्य की स्थापना की दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने बताया कि मनरेगा के तहत, अगर किसी काम की तलाश करने वाले व्यक्ति को 15 दिनों के भीतर रोजगार नहीं मिलता है, तो राज्य सरकार को अनिवार्य रूप से उसे बेरोजगारी भत्ता देना होगा। बिल में इस प्रावधान को बरकरार रखा गया है।
एमएलसी विधायक श्रीचंद शर्मा ने बताया कि जी-राम-जी योजना से देश के विकास के लिए गांव-गांव में विकास कार्य और तेज गति से होंगे और ग्रामीणों को रोजगार भी पहले से अधिक 25  दिन अब पूरे वर्ष में 125 दिन रोजगार मिलेगा।
विधायक तेजपाल नागर ने बताया कि भविष्य के अनुरूप ग्रामीण विकास के माडल के रूप में बनाना अनुमानित और बेहतर आजीविका सुरक्षा को सुनिश्चित करना तकनीक आधारित पारदर्शिता के माध्यम से भ्रष्टाचार समाप्त होगा।

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जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह ने कहा कि इस नई योजना में न केवल रोजगार की अवधि बढ़ाई गई है इसके साथ ही मजदूरी का भुगतान भी जल्दी होगा ।
जिलाध्यक्ष अभिषेक शर्मा ने बताया कि इस योजना से हर साल 125 दिन के रोजगार की गारंटी मिलेगी और वन क्षेत्र में काम करने वाले अनुसूचित जनजाति के कामगारों को 25 दिन अधिक रोजगार मिलेगा और अधिक रीजगर मिलने से गांवों ग्रामीण क्षेत्रों का विकास तेज गति से होगा। जी-राम-जी योजना से विकसित भारत 2047 संकल्प की सफलता के लिए एक नई पहल साबित होगी।

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प्रेस वार्ता के दौरान आरएलडी जिलाध्यक्ष जनार्दन भाटी, पंकज सिंह, सुभाष भाटी, वीरेन्द्र भाटी, दीपक भारद्वाज, मनोज गर्ग, सतेन्द्र नागर, देवा भाटी, वीरेन्द्र भाटी, कर्मवीर आर्य, विमल पुंडीर, सचिन गौतम, बलराज भाटी, अरुण प्रधान, रवि जिन्दल, अमित पंडित, अर्पित तिवारी, मनोज मावी, धीर राणा, अर्पणा सिंह सहित अन्य उपस्थित रहे।

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