नोएडा । जनपद गौतमबुद्ध नगर में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में 8 लाख 62 हजार 695 वादों का सफलता पूर्वक निस्तारण किया गया। लोक अदालत में प्राधिकरण, जिला एवं पुलिस प्रशासन के अलावा अन्य संबंधित वादों पर न्याय संगत फैसला सुनाया गया। वहीं उच्च न्यायालय इलाहाबाद के न्यायमूर्ति एवं जनपद गौतमबुद्धनगर के प्रशासनिक न्यायमूर्ति अजीत कुमार तथा जनपद न्यायाधीश गौतमबुद्धनगर मलखान सिंह ने दीप प्रज्जवलित कर राष्ट्रीय लोक अदालत का विधिवत उदघाटन किया।
अपर जिला जज व सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चन्द्र मोहन श्रीवास्तव ने राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित हुए वादों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली व उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन मुख्यालय व तहसील स्तर पर जिला मलखान सिंह की अध्यक्षता एवं निर्देशन में किया गया। जिसमें जनपद न्यायालय में कार्यरत न्यायिक अधिकारी द्वारा कुल 296011 वाद तथा प्री-लिटिगेशन स्तर पर राजस्व न्यायालय द्वारा 92297 मामले, बैंक द्वारा 329 मामलें, एनपीसीएल द्वारा 106 मामलें व समझौता धनराशि 850000 रही।
उन्होंने बताया कि यूपीपीसीएल के 3275 मामलें तथा श्रम न्यायालय द्वारा 912 मामलें व धनराशि 185204979 रही। इसी तरह पुलिस विभाग द्वारा 28025 मामलों का निस्तारण किया गया।
उन्होंने बताया कि बीएसएनएल द्वारा 183 मामलें तथा यातायात विभाग द्वारा 401203 मामलों का निस्तारण हुआ। इस प्रकार प्री-लिटिगेशन के 566684 मामलें निस्तारित किए गए । अपर जिला जज ने बताया गया कि जनपद गौतमबुद्धनगर में राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 862695 वादों का निस्तारण किया गया।
राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायालयवार निस्तारित वादों का विवरण:-
जिला जज द्वारा 8 वादों में समझौता धनराशि 20000 है। रविन्द्र नाथ दुबे पीठासीन अधिकारी वाणिज्य न्यायालय 1 द्वारा 11 वाद व समझौता धनराशि 20811894 रुपये । बुद्धि सागर मिश्रा प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय द्वारा 37 वाद। जगदीश प्रसाद पीठासीन अधिकारी वाणिज्य न्यायालय-द्वितीय द्वारा 16 वाद व समझौता धनराशि 20492203 रुपये । सुनील कुमार श्रीवास्तव भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुर्नव्र्यवस्थापन प्राधिकरण द्वारा 13 वाद। वत्सल श्रीवास्तव पीठासीन अधिकारी, मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा 45 वाद व समझौता धनराशि 40740000 रुपये ।
सोमप्रभा मिश्रा अपर जिला जज प्रथम द्वारा 2 वाद। प्रतीक्षा नागर अपर जिला जज द्वितीय द्वारा 2 वाद व समझौता धनराशि 6500। विकास नागर अपर जिला जज पोक्सो कोर्ट प्रथम द्वारा 7 वाद। विजय कुमार हिमांश जिला जज पोक्सो द्वितीय द्वारा 25 वाद। संजय कुमार सिंह अपर जिला जज तृतीय द्वारा 848 वाद व समझौता धनराशि 3047000 रुपये । अभिषेक पाण्डेय अपर जिला जज चतुर्थ द्वारा 3 वाद । राजेश कुमार मिश्रा, अपर जिला जज-षष्टम द्वारा 3 वाद ।
बुशरा आदिल रिजवी अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय द्वारा 23 वाद। सौरभ द्विवेदी अपर जिला जज एफटीसी प्रथम द्वारा 2 वाद व समझौता धनराशि 500। प्रियंका सिंह अपर जिला जज एफटीसी द्वितीय द्वारा 5 वाद व समझौता धनराशि 2500 रुपये । संजीव कुमार त्रिपाठी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा 122436 वाद व जुर्माना धनराशि 18340400 रुपये । बबीता पाठक सिविल जज सीडि द्वारा 49 वाद व समझौता धनराशि 22150741 रुपये । मयंक त्रिपाठी अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम द्वारा 3610 वाद व जुर्माना धनराशि 514840 रुपये ।
शिवानी त्यागी अपर सिविल जज सीडि प्रथम द्वारा 1276 वाद व जुर्माना धनराशि 3195100 रुपये । रवि कुमार सागर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय द्वारा 6686 वाद व जुर्माना धनराशि 713010 रुपये । सुमित कुमार सिविल जज सीडि एफटीसी द्वारा 2945 वाद व समझौता धनराशि 161050 रुपये । रिचा शुक्ला सिविल जज जूडि जेएम द्वारा 14 वाद व वर्चुअल कोर्ट द्वारा 148426 चालान में जुर्माना धनराशि 4246250 रुपये । सूर्य चौहान सिविल जज (कनिष्ठ संवर्ग) जेवर द्वारा 130 वाद व जुर्माना धनराशि 3610 रुपये ।
आकृति सिविल जज जूडि/एफटीसी-प्रथम द्वारा 8580 वाद व जुर्माना धनराशि 623900 रुपये । प्रभात कुमार सिविल जज जूडि एफटीसी द्वारा 643 वाद व जुर्माना धनराशि 79300 रुपये । सुरेश चन्द्र विशेष न्यायाधीश न्यायालय एनआई एक्ट द्वारा 128 वाद व समझौता धनराशि 32582550 है। अनिल पुण्डीर पीठासीन अधिकारी जिला उपभोक्ता न्यायालय द्वारा 38 वाद व समझौता धनराशि 4105203 रुपये । इस प्रकार जनपद स्थित न्यायालय के न्यायिक अधिकारी द्वारा कुल 296011 वादों का निस्तारण किया गया ।
उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के अन्तर्गत नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा 3691मामलें, तथा यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा 14 मामलें कुल प्री-लिटीगेशन के 3705 मामलें निस्तारित हुए। पुलिस विभाग द्वारा 28025 तथा चिकित्सा विभाग द्वारा 36649 मामलों का निस्तारण किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत के अन्तर्गत जिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर, अपर जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी व तहसीलदार आदि समस्त विभागों से प्राप्त विवरण के अनुसार राजस्व के 92297 वाद निस्तारित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि इस प्रकार राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 862695 मामलों का निस्तारण हुआ। जिसमें समझौता धनराशि 392942302 रुपये रही।
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