प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रेम संबंधों और सहमति से बने शारीरिक संबंधों को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि यदि कोई महिला यह जानती है कि सामाजिक कारणों से विवाह संभव नहीं है, और इसके बावजूद वर्षों तक सहमति से शारीरिक संबंध बनाए रखती है, तो इसे दुष्कर्म की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता।
यह मामला
उत्तर प्रदेश के दो लेखपालों से जुड़ा है। महिला लेखपाल ने आरोप लगाया कि 2019 में उसके सहकर्मी ने उसे जन्मदिन की पार्टी के बहाने घर बुलाया,
नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म किया और उसका
वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया। बाद में शादी का वादा किया गया, लेकिन चार साल बाद आरोपी ने
जातिगत टिप्पणी कर शादी से इनकार कर दिया। आरोप - शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण, वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग, जातिगत अपमान।
पहले विशेष SC-ST अदालत ने यह कहते हुए परिवाद खारिज कर दिया कि मामला दुष्कर्म का नहीं बनता। इसके खिलाफ महिला ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। आरोपी ने कोर्ट में बताया कि पीड़िता ने स्वयं पुलिस को लिखा था कि उसे किसी कार्रवाई की इच्छा नहीं है, और जब उसने 2 लाख रुपये वापस मांगे, तभी उसने केस दर्ज कराया।
जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल की एकल पीठ ने सभी तथ्यों पर गौर करने के बाद पीड़िता की अर्जी खारिज कर दी।
कोर्ट ने कहा कि "यदि कोई महिला यह जानते हुए कि सामाजिक कारणों से विवाह संभव नहीं है, फिर भी वर्षों तक सहमति से शारीरिक संबंध बनाती है, तो यह दुष्कर्म नहीं माना जा सकता।"
