Bihar News: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने हेतु मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना 2025 का शुभारंभ किया है। इस योजना के तहत राज्य की महिलाएं अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए 2 लाख रुपये तक का सरकारी अनुदान प्राप्त कर सकेंगी। योजना का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और समाज में सशक्त स्थान दिलाना है।
पहली किस्त में ₹10,000 की सहायता
योजना की सबसे खास विशेषता यह है कि आवेदन करने वाली महिला को शुरूआती मदद के तौर पर 10,000 रुपये सीधे बैंक खाते में दिए जाएंगे। इसके बाद उनके व्यवसाय की प्रगति और आवश्यकता के अनुसार धीरे-धीरे पूरी राशि 2 लाख तक प्रदान की जाएगी।
योजना के तहत उपलब्ध रोजगार विकल्प
इस योजना में महिलाओं को कई प्रकार के रोजगार विकल्प दिए गए हैं। इसमें किराना दुकान, ब्यूटी पार्लर, सब्जी-फल की दुकान, बकरी पालन, मुर्गी पालन, ई-रिक्शा या ऑटो रिक्शा खरीदना, बर्तन की दुकान, खिलौना या जनरल स्टोर, मोबाइल रिपेयर, स्टेशनरी और फोटोकॉपी दुकान, कपड़ा दुकान, बिजली उपकरण की दुकान आदि शामिल हैं।
योजना का लाभ किन महिलाओं को मिलेगा
इस योजना का लाभ हर महिला को नहीं मिलेगा। इसके लिए कुछ शर्तें लागू हैं: लाभार्थी की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच हो, पति इनकम टैक्स नहीं भरते हों, महिला या उसके पति सरकारी नौकरी में न हों, परिवार की कोई महिला स्वयं सहायता समूह (SHG) की सदस्य न हो, और महिला को जीविका की बैठक में भाग लेना आवश्यक है।
आवेदन प्रक्रिया (स्टेप बाय स्टेप)
- महिला को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना फॉर्म और अनुलग्न (क)-2 भरना होगा।
- व्यक्तिगत जानकारी जैसे नाम, ग्राम पंचायत, प्रखंड, जिला और वार्ड संख्या देना होगा।
- शर्तों का उल्लेख करना होगा कि महिला 18-60 वर्ष की है, पति इनकम टैक्स नहीं भरते और कोई सरकारी नौकरी नहीं।
- बैंक और परिवार का विवरण देना होगा।
- व्यवसाय का चयन करना होगा और ग्राम संगठन से अनुमोदन कराना होगा।
- सचिव के पास फॉर्म जमा करना होगा और ऑनलाइन पोर्टल पर एंट्री करानी होगी।
- फॉर्म जमा होने के 10 दिनों में बैंक खाते में ₹10,000 की पहली किस्त प्राप्त होगी।
- 6 महीने बाद रोजगार का निरीक्षण होगा। संतोषजनक होने पर अगली किस्त दी जाएगी।
- जरूरी दस्तावेज
आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो और जाति प्रमाण पत्र (यदि आवश्यक हो) आवेदन के साथ संलग्न करना होगा।
योजना का सामाजिक और आर्थिक महत्व
बिहार में बड़ी संख्या में महिलाएं अभी भी रोजगार और व्यवसाय से दूर हैं। परिवार की जिम्मेदारियों के कारण वे आत्मनिर्भर नहीं बन पातीं। इस योजना के माध्यम से महिलाएं अपना स्वरोजगार शुरू कर सकेंगी, परिवार की आय बढ़ा सकेंगी और ग्रामीण व शहरी दोनों स्तर पर महिला उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा।
सरकारी अनुदान, बिना बैंक लोन या ब्याज की चिंता
महिलाओं को इस योजना के तहत मिले राशि में किसी भी तरह का ब्याज नहीं लगेगा और उन्हें बैंक लोन लेने की जरूरत नहीं होगी। यह योजना पूरी तरह से सरकारी अनुदान आधारित है, जिससे महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने का अवसर मिलेगा।
योजना का उद्देश्य
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य है “बिहार की हर महिला को आत्मनिर्भर बनाना और समाज में सम्मानजनक स्थान दिलाना।” यह योजना महिलाओं को न केवल रोजगार प्रदान करेगी बल्कि उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का भी काम करेगी।
