मुफ्त अनाज वितरण में पारदर्शिता लाने के लिए राज्य सरकार ने शुरू किया विशेष निरीक्षण अभियान- Bihar News

Bihar News: बिहार सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में हो रहे घोटालों पर नकेल कसने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब पीडीएस दुकानों पर परख ऐप के जरिए सख्त निगरानी होगी। 2 से 9 सितंबर तक राज्यभर में विशेष निरीक्षण अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान अधिकारी दुकानों का दौरा करेंगे और लाभार्थियों से सीधे बातचीत कर उनकी समस्याएं जानेंगे।

3617 दुकानों पर हुई शुरुआती कार्रवाई

परख ऐप से तुरंत रिपोर्टिंग

निरीक्षण प्रक्रिया को आधुनिक और पारदर्शी बनाने के लिए विभाग ने पीडीएस परख ऐप तैयार किया है। इस ऐप की मदद से अधिकारी निरीक्षण के दौरान मौके पर ही अपनी रिपोर्ट अपलोड कर सकेंगे। प्रधान सचिव ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि रिपोर्टिंग में किसी प्रकार की देरी न हो और हर जांच पारदर्शिता के साथ की जाए।

जिलाधिकारियों को मिले सख्त निर्देश

इस अभियान की सफलता के लिए सभी जिलाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं। प्रत्येक जिले के आपूर्ति पदाधिकारी को अपने-अपने उप निदेशक (खाद्य) से समन्वय स्थापित करने के लिए कहा गया है। पंचायतवार रोस्टर भी तैयार किया गया है, जिसके तहत प्रतिदिन कम से कम दो पंचायतों की सभी दुकानों का निरीक्षण करना अनिवार्य होगा।

लाभुकों से होगी सीधी बातचीत

निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को यह भी कहा गया है कि वे लाभुकों से बातचीत अवश्य करें। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पात्र परिवारों को निर्धारित मात्रा और गुणवत्ता का खाद्यान्न समय पर मिल रहा है या नहीं। वर्तमान में बिहार में 55,304 स्वीकृत पीडीएस दुकानें हैं, जिनमें से 49,381 सक्रिय रूप से संचालित हो रही हैं।

करोड़ों परिवारों को मिलता है मुफ्त अनाज

बिहार में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत हर महीने 2 करोड़ 6 लाख से अधिक परिवारों को मुफ्त अनाज वितरित किया जाता है। औसतन 4.25 लाख टन से ज्यादा खाद्यान्न हर माह बांटा जाता है।

खाद्य सुरक्षा कानून के तहत 1.83 करोड़ परिवारों को प्रति सदस्य 5 किलो अनाज (1 किलो गेहूं और 4 किलो चावल) मिलता है। जबकि अंत्योदय अन्न योजना के तहत 22.81 लाख परिवारों को प्रति परिवार 35 किलो अनाज (7 किलो गेहूं और 28 किलो चावल) दिया जाता है।