Haryana GST News: हरियाणा में GST दरों में हालिया बदलावों से आम जनता और व्यापारियों को राहत मिलने की उम्मीद है। राज्य सरकार ने जीएसटी परिषद की सिफारिशों के अनुरूप हरियाणा माल एवं सेवा कर (HGST) में संशोधन किया है। इस बदलाव के बाद दो करोड़ रुपये तक के कारोबार करने वाले व्यापारियों को अब वार्षिक रिटर्न भरने की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे छोटे और मध्यम व्यवसायों पर प्रशासनिक बोझ कम होगा।
खाद्य पदार्थों और रोजमर्रा की वस्तुओं पर GST में कटौती
पैकेज्ड दूध और पनीर पर जीएसटी पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। वहीं, घी, मक्खन और सूखे मेवों पर जीएसटी दर 12 प्रतिशत से घटाकर केवल 5 प्रतिशत कर दी गई है। रोटी, परांठा जैसे तैयार खाद्य पदार्थों पर भी जीएसटी खत्म करने से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और आम उपभोक्ताओं की खरीदारी क्षमता बढ़ेगी।
कृषि उपकरण और मशीनरी पर टैक्स में कमी
हरियाणा सरकार ने कृषि उपकरणों और मशीनरी पर भी टैक्स दरों में कटौती की है। सिंचाई और जुताई से जुड़े उपकरणों पर जीएसटी दर 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत की गई है। इसके अलावा, ट्रैक्टर और ट्रैक्टर पुर्जों पर भी टैक्स कम किया गया है। इससे किसानों की इनपुट लागत कम होगी और कृषि उपकरण सस्ते मिलेंगे, जिससे टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा मिलेगा।
स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर राहत
आवश्यक जीवन रक्षक दवाओं और जीवन एवं स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। डायग्नोस्टिक किट जैसे ग्लूकोमीटर और रीजेंट पर जीएसटी दर 5 प्रतिशत कर दी गई है। इससे स्वास्थ्य सेवाओं और दवा उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और आम नागरिकों को मेडिकल खर्च में राहत मिलेगी।
वाहनों और रोजमर्रा की जरूरतों पर असर
छोटी कारों पर जीएसटी दर 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दी गई है, जिससे मध्यम वर्ग के लिए वाहन अधिक किफायती होंगे। वहीं, सौर और नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों पर जीएसटी 5 प्रतिशत कर दिया गया है। धागे, कपड़े और सिलाई मशीन पर 5 प्रतिशत दर बनाए रखने से रोजमर्रा के कपड़े सस्ते मिलेंगे।
हानिकारक उत्पादों पर टैक्स में बढ़ोतरी
टैक्स में कटौती के साथ ही सरकार ने हानिकारक उत्पादों पर जीएसटी बढ़ा दी है। तंबाकू उत्पाद, पान मसाला, सिगरेट, चीनी युक्त एयरीएटिड वाटर और कैफीन युक्त पेय पदार्थों पर जीएसटी दर 40 प्रतिशत कर दी गई है। इसका उद्देश्य इन हानिकारक वस्तुओं की खपत को कम करना है।
निर्माण और होम सेक्टर में राहत
सीमेंट पर जीएसटी में कमी से आमजन के लिए मकान बनाना आसान होगा। इस कदम से निर्माण उद्योग में मांग बढ़ने की संभावना है और घर बनाने के खर्च में कटौती होगी।
व्यापक आर्थिक लाभ और त्योहारी सीजन में खरीदारी बढ़ेगी
हरियाणा के गरीब, किसान और मध्यम वर्ग को इस बदलाव से लगभग 4000 करोड़ रुपये का लाभ मिलने की उम्मीद है। जीएसटी कटौती से रोजमर्रा के उपभोक्ता सामान सस्ते होंगे, जिससे लोगों की बचत बढ़ेगी और आने वाले त्योहारी सीजन में खरीदारी में इजाफा होगा।
