राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: बेटी से दुष्कर्म करने वाले पिता को जीवनभर जेल; कोर्ट ने कहा- "यह रक्षक का भक्षक बनना है

जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने 12 साल की नाबालिग बेटी से रेप करने वाले पिता के खिलाफ अहम फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने अपील खारिज करते हुए निचली अदालत द्वारा सुनाई गई मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा है। जस्टिस विनीत कुमार माथुर और जस्टिस चंद्रशेखर शर्मा की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि सरकार पीडि़ता को 7 लाख रुपये का मुआवजा दे।

हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि बाप-बेटी के पवित्र रिश्ते को कलंकित करने वाले ऐसे अपराध में किसी भी तरह की नरमी नहीं बरती जा सकती। कोर्ट ने आगे कहा कि ऐसी नैतिक गिरावट के प्रति दिखाई गई कोई भी नरमी न केवल न्याय प्रशासन को कमजोर करेगी, बल्कि बच्चों को यौन शोषण से बचाने के संवैधानिक और वैधानिक दायित्व से गंभीर पल्ला झाडऩे के बराबर होगी।

घटना 12 अगस्त 2022 की है। पीडि़ता की मां रक्षाबंधन के त्योहार पर अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए पीहर गई थी और घर पर उसके तीन बेटे, तीन बेटियां और पति मौजूद थे।

जब मां वापस लौटी तो उसकी 12 साल बड़ी बेटी रोने लगी। मां के पूछने पर पीडि़ता ने बताया कि 12 अगस्त की रात को उसके पिता ने उसके साथ रेप किया। पीडि़ता ने यह भी बताया कि इससे पहले जब मां ऑपरेशन के लिए अस्पताल में थी, तब भी पिता ने उसके साथ दो बार गलत काम किया था और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी।

इसके बाद मां ने डूंगरपुर के वरदा पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करवाई। डूंगरपुर की पॉक्सो कोर्ट ने 14 नवंबर 2022 को आरोपित पिता को दोषी मानते हुए मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। ट्रायल कोर्ट के इसी फैसले को आरोपित की ओर से चुनौती दी गई। आरोपित के वकील ने तर्क दिया कि शिकायतकर्ता पत्नी का अपने पति के साथ वैवाहिक विवाद चल रहा था और वह तलाक लेना चाहती थी, इसलिए उसने झूठा मुकदमा दर्ज करवाया है। वकील ने यह भी दलील दी कि एफएसएल और डीएनए रिपोर्ट में आरोपित के सैंपल से कोई मेल नहीं मिला है और रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जिसे ट्रायल कोर्ट ने नजरअंदाज किया।

कोर्ट ने बचाव पक्ष की दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि पीडि़ता की गवाही पूरी तरह से विश्वसनीय और स्वाभाविक है। कोर्ट ने माना कि मां के घर से बाहर रहने की रात, पहले के दो घटनाक्रम, दी गई धमकियां और देर से रिपोर्ट की वजह सब कुछ पीडि़ता के बयान में स्पष्ट और तार्किक रूप से सामने आया है। केवल डीएनए रिपोर्ट नेगेटिव आने या देरी से एफआईआर दर्ज होने से आरोपित को बरी नहीं किया जा सकता। फैसले में कोर्ट ने संस्कृत श्लोक- यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफला क्रिया।। (अर्थात जहां नारियों का सम्मान होता है, वहां देवता निवास करते हैं। जहां उनका अपमान होता है, वहां सभी कार्य निष्फल हो जाते हैं।) का उद्धरण देते हुए कहा कि महिलाओं और बच्चों की गरिमा के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता।