Uttarakhand News: उत्तराखंड के सेब उत्पादक किसानों के लिए सरकार ने एक बड़ी राहत का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में लंबित पड़ी सब्सिडी के भुगतान की प्रक्रिया को तुरंत शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए 35 करोड़ रुपये का विशेष बजट आवंटित किया गया है। इस फैसले से करीब 800 किसानों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है, जिनकी सब्सिडी एप्पल मिशन और अति सघन बागवानी योजना के तहत वर्षों से रुकी हुई थी।
सोमवार से शुरू होगी सब्सिडी भुगतान प्रक्रिया
मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद संबंधित विभागों को आदेश जारी कर दिए हैं। सोमवार से ही सब्सिडी भुगतान की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। यह कदम उन किसानों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है जो वर्ष 2016-17 से 2022-23 तक की योजनाओं के लाभार्थी रहे हैं। कई किसानों की सब्सिडी लंबे समय से लंबित होने के कारण नाराजगी भी देखी जा रही थी।
बजट स्वीकृत, सत्यापन प्रक्रिया भी शुरू
मुख्य सचिव ने रविवार को प्रमुख सचिव न्याय, वित्त और कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि भौतिक सत्यापन और भुगतान प्रक्रिया सोमवार से प्रारंभ की जाएगी। सरकार ने यह भी कहा है कि यदि भविष्य में धनराशि की आवश्यकता पड़ी, तो अतिरिक्त बजट की व्यवस्था तुरंत की जाएगी। इससे किसानों को जल्द राहत मिलने की संभावना है।
किसानों की नाराजगी और न्याय यात्रा की तैयारी
उधर, लंबित सब्सिडी को लेकर सेब उत्पादक किसान संगठन सोमवार को देहरादून में “किसान न्याय यात्रा” निकालने की तैयारी में हैं। संगठन के महासचिव दीपक करगेती ने बताया कि किसानों का आंदोलन फिलहाल जारी रहेगा, जब तक सब्सिडी का पूरा भुगतान नहीं हो जाता। हालांकि, सरकार की तत्परता को देखते हुए किसानों ने इसे सकारात्मक कदम बताया है।
सरकार की प्रतिबद्धता पर मुख्यमंत्री का बयान
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि, “कृषकों के कल्याण के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। एप्पल मिशन और सेब की अति सघन बागवानी योजना के लाभार्थी किसानों की लंबित सब्सिडी का भुगतान शीघ्र कराया जाएगा। सोमवार से ही इसकी प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है।” मुख्यमंत्री के इस बयान से सेब उत्पादक इलाकों देहरादून, उत्तरकाशी, नैनीताल और चंपावत के किसानों में नई उम्मीद जगी है।
