मुजफ्फरनगर। व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता विभाग के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल ने मुजफ्फरनगर के वाहन स्वामियों और ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों की गंभीर समस्याओं को लेकर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखा है। उन्होंने जनपद के ई-रिक्शा चालकों और भारी वाहन ऑपरेटरों को स्वचालित परीक्षण केंद्रों (एटीएस) के कारण आ रही व्यावहारिक दिक्कतों के समाधान की मांग की है।
दूसरे जनपदों में फिटनेस कराने का आदेश बना सिरदर्द
हालिया निदेर्शों के तहत मुजफ्फरनगर के वाहनों की मैनुअल फिटनेस जांच स्थानीय स्तर पर बंद कर दी गई है। अब जनपद के छोटे-बड़े व्यावसायिक वाहनों को फिटनेस परीक्षण के लिए
बिजनौर या पड़ोसी राज्य उत्तराखंड के रुड़की/हरिद्वार स्थित स्वचालित परीक्षण केंद्रों (ATS) पर जाना होगा। इस फैसले से स्थानीय ट्रांसपोर्ट उद्योग में भारी रोष व्याप्त है। वाहन स्वामियों का कहना है कि दूसरे जनपदों और राज्यों में जाने से न केवल डीजल और टोल टैक्स का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, बल्कि लंबी दूरी तय करने में समय की बर्बादी और काम के दिनों का भी नुकसान होगा।
15,000 ई-रिक्शा चालकों पर आजीविका का संकट
मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने पत्र में विशेष रूप से जनपद में पंजीकृत 15,000 से अधिक ई-रिक्शा का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि एक छोटे ई-रिक्शा के लिए फिटनेस कराने हेतु बिजनौर या रुड़की तक का सफर तय करना व्यावहारिक रूप से मुमकिन नहीं है। यह न केवल उनके लिए असुरक्षित है, बल्कि उन गरीब चालकों की आजीविका पर भी सीधा प्रहार है।
जब तक मुजफ्फरनगर में केंद्र नहीं, तब तक मैनुअल व्यवस्था हो बहाल
कपिल देव अग्रवाल ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से आग्रह किया है कि जब तक मुजफ्फरनगर जनपद की सीमाओं के भीतर अत्याधुनिक स्वचालित परीक्षण केंद्र (ATS) की स्थापना नहीं हो जाती, तब तक सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय (ARTO) मुजफ्फरनगर में पुरानी मैनुअल फिटनेस व्यवस्था को ही यथावत बहाल रखा जाए। उन्होंने उम्मीद जताई है कि केंद्र सरकार इस जनसमस्या और ट्रांसपोर्टरों की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए जल्द सकारात्मक निर्णय लेगी।
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