शामली। भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा संचालित “बाल विवाह मुक्त भारत” अभियान के तहत जनपद शामली में निरंतर जागरूकता गतिविधियाँ आयोजित की जा रही हैं। इसी क्रम में ब्लॉक कैराना की ग्राम पंचायत गोगवान में 6 फरवरी 2026 को समुदाय के लोगों को बाल विवाह के खिलाफ जागरूक किया गया।
जिलाधिकारी शामली अरविंद कुमार चौहान के निर्देशों के अनुपालन में आयोजित इस कार्यक्रम का नेतृत्व जिला प्रोबेशन अधिकारी मौहम्मद मुशफेकीन ने किया। ग्राम पंचायत, वार्ड सदस्य, पार्षद, समुदाय आधारित जोखिमग्रस्त परिवारों के लोग और अन्य स्थानीय प्रतिनिधि उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता ग्राम पंचायत सहायक गुरमीत चौहान ने की और सभी उपस्थित लोगों को बाल विवाह न करने की
शपथ दिलाई।
महिला कल्याण विभाग से उपस्थित श्री लोकेश कुमार ने बताया कि 18 वर्ष से कम आयु की बालिका और 21 वर्ष से कम आयु के बालक का विवाह गैर-कानूनी है। बाल विवाह से बच्चों के शारीरिक, मानसिक, शैक्षिक और सामाजिक विकास पर गंभीर दुष्प्रभाव पड़ते हैं। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि बाल विवाह करने, कराने या इसमें सहयोग करने पर दो साल तक का कारावास या 1,00,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों लग सकते हैं। इसके साथ ही बराती, मौलवी/पंडित, फोटोग्राफर, टैंट, कैटरिंग और बैंड पार्टी संचालकों के खिलाफ भी FIR दर्ज की जा सकती है।
जिला बाल विवाह निषेध अधिकारी के रूप में जिला प्रोबेशन अधिकारी को नामित किया गया है। वन स्टॉप सेंटर से प्रमोद कुमार और DHEW कुलदीप शर्मा ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, स्पॉन्सरशिप योजना और निराश्रित महिला पेंशन योजना के बारे में जानकारी दी। अधिकारियों ने आमजन से अपील की कि बाल विवाह की सूचना या आशंका होने पर तुरंत 1098, 112, 181 या नजदीकी पुलिस थाना को सूचित करें।
कार्यक्रम के अंत में ग्राम प्रधान नौशिदा, ग्राम पंचायत सहायक शिवानी, ग्राम सचिव श्निशांत बालियान, आंगनवाड़ी कर्मियों और समुदाय के अन्य लोगों को बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता फैलाने और इसके विरुद्ध शपथ लेने के लिए प्रेरित किया गया।
यह कार्यक्रम 1 फरवरी से 8 मार्च 2026 तक चल रहे अभियान के तहत जनपद में बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन के लिए निरंतर जागरूकता फैलाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है।
टिप्पणियां