शामली। मुख्यमंत्री के आदेशों के अनुपालन में जिलाधिकारी अरविन्द कुमार चौहान के कुशल निर्देशन में जनपद शामली में पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित 'शादी अनुदान योजना' के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिलाधिकारी ने विभाग को निर्देशित किया है कि योजना का लाभ पूरी पारदर्शिता के साथ पात्र गरीब परिवारों की पुत्रियों को मिलना सुनिश्चित किया जाए। योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 20,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
डीएम के निर्देश: निराश्रित और दिव्यांगजनों को वरीयता जिलाधिकारी अरविन्द कुमार चौहान ने बताया कि शासन की मंशा के अनुरूप इस योजना में उन परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी जो अत्यधिक गरीब हैं। शासनादेश के अनुसार, "प्रथम आवत-प्रथम पावत" के सिद्धांत का पालन करते हुए पति की मृत्यु के बाद निराश्रित हुई महिलाओं और दिव्यांगजन आवेदकों को वरीयता क्रम में सबसे ऊपर रखा जाएगा। डीएम ने स्पष्ट किया कि योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बेटियों की शादी में संबल प्रदान करना है।
आवेदन की पात्रता और नियम जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी सुधीर कुमार ने जिलाधिकारी को अवगत कराया कि योजना का लाभ उन अन्य पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक समुदाय को छोड़कर) के परिवारों को मिलेगा जिनकी वार्षिक आय शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में 1.00 लाख रुपये से अधिक नहीं है। एक परिवार की अधिकतम दो पुत्रियों की शादी के लिए यह अनुदान अनुमन्य होगा।
90 दिन के भीतर करना होगा ऑनलाइन आवेदन जिलाधिकारी के अनुसार, 31 मार्च 2026 तक होने वाली शादियों के लिए आवेदन विभागीय वेबसाइट www.shadianudan.upsdc.gov.in पर किए जा सकते हैं। आवेदक शादी की तारीख से 90 दिन पहले या 90 दिन बाद तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन प्रक्रिया के बाद आवेदन की हार्ड कॉपी और संबंधित दस्तावेज उपजिलाधिकारी (SDM) या खंड विकास अधिकारी (BDO) कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है।
डीएम अरविन्द कुमार चौहान ने जनपद के पात्र नागरिकों से अपील की है कि वे समय सीमा के भीतर आवेदन कर शासन की इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ उठाएं।
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