इलाहाबाद। नगीना क्षेत्र के मौजूदा सांसद और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। न्यायालय ने वर्ष 2017 के सहारनपुर दंगों से संबंधित चार अलग-अलग प्राथमिकियों (FIR) और उनके आधार पर चल रही आपराधिक कार्यवाहियों को रद्द करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति समीर जैन की एकलपीठ ने स्पष्ट किया कि एक ही दिन घटित होने वाली विभिन्न घटनाओं और अलग-अलग स्थानों पर हुई हिंसा के लिए पृथक-पृथक प्राथमिकी दर्ज की जा सकती है।
मामला 9 मई 2017 का है, जब सहारनपुर के थाना कोतवाली देहात क्षेत्र में भारी हिंसा और आगजनी हुई थी। पुलिस ने पहली एफआईआर (152/2017) भीम आर्मी कार्यकर्ताओं द्वारा पथराव और सरकारी अधिकारियों पर हमले के आरोप में दर्ज की थी। इसके बाद उसी दिन निजी संपत्ति के नुकसान और पुलिसकर्मियों पर हमले के अलग-अलग विवरणों के साथ चार अन्य मुकदमे दर्ज किए गए थे। चंद्रशेखर ने इन चारों मुकदमों को 'एक ही घटना' बताते हुए रद्द करने की मांग की थी।
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने दलील दी कि ये घटनाएं एक "बड़ी साजिश" का हिस्सा थीं और इनके स्थान व गवाह अलग-अलग हैं। कोर्ट ने इस तर्क को स्वीकार करते हुए कहा कि चूंकि इन मामलों में आरोप-पत्र दाखिल हो चुके हैं और ट्रायल गवाही के चरण में है, इसलिए इस स्तर पर कानूनी कार्यवाही में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। अदालत ने गुण-दोष के आधार पर सांसद की सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिससे अब उन पर सहारनपुर दंगों से जुड़े मुकदमों की तलवार लटकी रहेगी।
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