यूपी विधानमंडल का शीतकालीन सत्र आज से: अनुपूरक बजट और 'वंदे मातरम' पर चर्चा के बीच हंगामे के आसार

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 लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का शीतकालीन सत्र शुक्रवार से आरंभ हो रहा है।

सत्र के दौरान समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी दल कोडीन कफ सिरप की तस्करी, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान (एसआईआर) और सदन में वंदे मातरम से जुड़ी चर्चा को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में हैं, जिससे कार्यवाही में व्यवधान की आशंका जताई जा रही है। शनिवार-रविवार को अवकाश के बाद 22 दिसंबर को वित्तीय वर्ष 2025-26 का अनुपूरक बजट पेश होगा। इसी दिन वंदे मातरम पर पांच घंटे सदन में चर्चा की जाएगी। 23 व 24 दिसंबर को विधायी कार्य और चर्चाएं होंगी। शीतकालीन सत्र को शांतिपूर्ण और सुचारू ढंग से संचालित कराने के उद्देश्य से विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की अध्यक्षता में सर्वदलीय एवं कार्यमंत्रणा समिति की बैठक आयोजित की गई।

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बैठक में सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने सदन की कार्यवाही को शालीनता और संसदीय मर्यादाओं के अनुरूप चलाने का भरोसा दिलाया। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने दलीय नेताओं से अपील की कि सदन को चर्चा और संवाद का मंच बनाया जाए। उन्होंने कहा कि सभी सदस्यों को अपनी बात रखने का पर्याप्त अवसर दिया जाएगा, बशर्ते कार्यवाही सकारात्मक माहौल में चले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सत्र के दौरान प्रस्तुत होने वाले विधेयकों और महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा कराई जाएगी।

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उन्होंने विधायकों से आग्रह किया कि वे रचनात्मक बहस में भाग लें, क्योंकि जनप्रतिनिधि ही जनता की समस्याओं के समाधान का पहला केंद्र होते हैं। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि सरकार सदन में उठाए जाने वाले हर मुद्दे पर गंभीरता से जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने दलीय नेताओं से अपने-अपने विधायकों को सदन में बोलने और चर्चा में भाग लेने के लिए प्रेरित करने का आग्रह किया। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने भी बैठक में अपने विचार रखते हुए कहा कि विपक्ष जनहित से जुड़े मुद्दों को सदन में मजबूती से उठाएगा।

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सर्वदलीय बैठक में अपना दल (सोनेलाल), सुभासपा, निषाद पार्टी, कांग्रेस, जनसत्ता लोकतांत्रिक दल तथा बसपा सहित विभिन्न दलों के नेता मौजूद रहे। विधानसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में सत्र के दौरान सुरक्षा और समन्वय व्यवस्था को लेकर उच्चाधिकारियों की अलग बैठक भी हुई। इसमें विधान भवन परिसर की सुरक्षा, यातायात व्यवस्था, आगंतुकों और वाहनों की जांच, क्यूआरटी टीम की तैनाती, अग्निशमन उपकरणों और दमकल वाहनों की उपलब्धता सहित अन्य सुरक्षा इंतजामों पर विस्तार से चर्चा हुई। 

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