मुजफ्फरनगर। केंद्र और प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी 'पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना' को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। गुरुवार को विकास भवन सभागार में आयोजित जिला सलाहकार समिति की बैठक में जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने बैंकों की कार्यप्रणाली पर गहरी नाराजगी व्यक्त की। डीएम ने दो टूक चेतावनी दी कि यदि किसी बैंक मैनेजर ने लोन देने में आनाकानी की या बेवजह आवेदन निरस्त किए, तो उनके खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
जिलाधिकारी ने बैठक में मौजूद बैंक अधिकारियों को निर्देश दिए कि बिजली बिल, आधार कार्ड और बैंक पासबुक के आधार पर ही लोन प्रक्रिया को सुगम बनाया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि बैंक मैनेजर केवल कागजी औपचारिकताएं गिनाने के बजाय लाभार्थियों से संपर्क कर कमियां दूर कराएं। जिलाधिकारी ने एक सप्ताह की समय सीमा निर्धारित करते हुए कहा कि लोन स्वीकृत होने के सात दिन के भीतर संबंधित वेंडर्स के खाते में धनराशि हस्तांतरित हो जानी चाहिए।
बैठक के दौरान डीएम ने बैंकों द्वारा आवेदन निरस्त करने और वेंडर्स को भुगतान में देरी करने के रवैये को योजना की प्रगति में बाधक बताया। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी (CDO) कंडारकर कमल किशोर देशभूषण, आरबीआई प्रतिनिधि अशोक कुमार, एलडीएम और यूपीनेडा के परियोजना प्रभारी भजन सिंह सहित विभिन्न बैंकों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
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