डेटा संरक्षण कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती; दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने डाटा प्रोटेक्शन कानून को चुनौती देने वाली एक और याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस याचिका को भी दूसरे लंबित याचिकाओं के साथ टैग करने का आदेश दिया।

नई याचिका अंजलि भारद्वाज और अमृता जौहरी ने दायर की है। याचिका में डाटा प्रोटेक्शन कानून के कुछ प्रावधानों पर रोक लगाने की मांग की गई है। इसके पहले 16 फरवरी को भी कोर्ट ने डाटा प्रोटेक्शन कानून को चुनौती देने वाली कुछ याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए केंद्र को नोटिस जारी किया था। कोर्ट ने कहा था कि ये मामला संवेदनशील है। हमें दो कानूनों में संतुलन बनाना है। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं वेंकटेश नायक, द रिपोर्टर्स कलेक्टिव और पत्रकार नितिन सेठी की ओर से दाखिल याचिकाओं पर नोटिस जारी किया था।

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याचिका में कहा गया है कि नया डाटा प्रोटेक्शन कानून सूचना के अधिकार कानून को गंभीर रुप से कमजोर करती है और केंद्र को इस मामले में असीमित शक्तियां देती है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की वकील वृंदा ग्रोवर ने कहा कि ये कानून निजता की रक्षा करने में पूरे तरीके से विफल रहा है। उन्होंने कहा कि छेनी का इस्तेमाल करने के बजाय हथौड़े का इस्तेमाल किया गया है।

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